मराठवाडा साथी न्यूज
औरंगाबाद : कोरोनाकाळात पथविक्रेत्यांच्या सर्वेक्षणाची कमालीची घाई करण्यात आली. औरंगाबाद शहरात १४ हजार १०५ पथविक्रेते असल्याचे स्पष्ट झाले. ऑगस्टमधील या सर्वेक्षणाचा मोठा गाजावाजा झाला दोन महिन्यांनंतर प्रत्यक्षात कर्ज हातात पडले केवळ १४१ जणांच्या. कर्ज मंजूर असणाऱ्या प्रकरणाची संख्या ५३३ एवढी आहे. मुळात पथविक्रेत्यांचे ऑनलाइन अर्जच कमी आले. दहा हजारांच्या कर्जासाठी किती कष्ट करायचे, असा प्रश्न असल्याने या योजनेचा प्रतिसाद कमालीचा घसरला. योजना केली आणि कर्जेही दिली अशी सरकारी खानापुरतीचे रकाने मात्र भरले जात आहेत. हातावरचे पोट असणाऱ्यांनी व्यवसाय बदलले, त्यासाठी उधार-उसनवारी केली. पण योजनेचे फलित काय तर एक टक्काच.
टाळेबंदीमुळे हातावर पोट असणाऱ्यांचे हाल झाले. लघु व मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याची मोठी योजना तयार झाली, मात्र पथविक्रेत्यांना त्याचा लाभ होणार नव्हता म्हणून पंतप्रधान स्वनिधी या योजनेतून विनातारण कर्ज योजना हाती घेण्यात आले. करोनाकाळात सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्व प्रणाली ऑनलाइन असल्यामुळे तातडीने कर्ज उपलब्ध होतील, असे चित्र निर्माण झाले होते. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बैठका घेऊन सर्वेक्षण मार्गी लावले. पण हे सर्वेक्षण पूर्ण वर्षभर होण्याची आवश्यकता असते. तसे ते झालेले नाही. तसेच ऑनलाइन माहिती भरण्यासाठी आणि कर्ज देण्याच्या शिफारस पत्र देईपर्यंत संगणक परिचालकांनी प्रत्येकी ३०० रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले. वारंवार पाठपुरवा करूनही पथविक्रेत्याच्या हाती काही लागत नाही, असे चित्र दिसून येत असल्याचा आरोप या क्षेत्रात काम करणारे अ‍ॅड. अभय टाकसाळ यांनी सांगितले. पथविक्रेत्या कायद्याची अंमलबजावणी हा खरा प्रश्न आहे.
२०१४ साली तयार झालेल्या या कायद्याची नीट अंमलबजावणी केली जात नाही. हॉकर्स झोन ठरविले जात नाहीत. वारंवार अतिक्रमण म्हणून पथविक्रेत्यांना हुसकावून लावले जाते. अशा स्थितीमध्ये करण्यात आलेली योजनेलाच मुळात कमी प्रतिसाद असल्याचे टाकसाळ म्हणाले.
सर्वेक्षणातील १४ हजार १०५ लाभार्थ्यांपैकी ४ हजार ५९५ जणांचे अर्जापैकी ३ हजार २२६ जणांचे शिफारस पत्रे देण्यात आली. ज्यांना ही शिफारस पत्रे दिली नाहीत ते खरोखर व्यवसाय करतात का, याची खातरजमा केली जात असल्याचे राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियातील अधिकारी सुरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
अधिकाधिक जणांना लाभ मिळावा असे प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वर्षभरासाठी कमी व्याजाने हे दहा हजारांचे कर्ज घेण्यासाठी बँक व्यवस्थापक छोटीशी मुलाखतही घेतात आणि त्यानंतर कर्ज मंजूर होते. औरंगाबाद शहरात आतापर्यंत केवळ एक टक्का व्यक्तींनाही कर्ज मिळालेले नाही. करोनाकाळात सर्वेक्षणासाठी अनेकांना रस्त्यावरउतरवून काम करून घेण्यात आले, पण लाभ देताना मात्र सर्वत्र आनंदीआनंद दिसत असल्याची टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे अ‍ॅड. टाकसाळ यांनी केली आहे.
