समलिंगी विवाहाला भारत सरकारने विरोध दर्शवला आहे. दुसरीकडे समलिंगी विवाहाला देशात कायदेशीर मान्यता मिळावी अशा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग झाल्या आहेत. केंद्र सरकारने रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर ५६ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आपली भूमिका मांडली आहे. समलिंगी विवाह ही भारतीय परंपरा नाही, असे या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने स्पष्ट म्हटले आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी या मागणीसाठी विविध उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित होत्या. त्या सर्व एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सुनावणीसाठी आपल्याकडे वर्ग केल्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. पी. एस. नरसिंहन व न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठापुढे त्यांची सुनावणीला सुरू झाली.
समलिंगी विवाह झाल्यावर लग्नानंतर पती-पत्नीत वादविवाद, भांडणे झाली, तर त्यांची ओळख काय राहील, हासुद्धा कळीचा मुद्दा आहे. देशात व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. पण त्या अधिकाराच्या नावाखाली समलिंगी विवाहाला मान्यता कशी मिळवता येईल? समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका गुणवत्तेच्या आधारावर फेटाळून लावाव्यात, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार समलिंगी विवाहाला मान्यता दिलेली नाही. स्त्री-पुरूष यांच्या विवाह संबंधातून संतती निर्माण होते. त्याला कायदेशीर मान्यता आहे. त्याचे लाभ पती, पत्नी व मुलांनाही कायद्याने दिलेले आहे. समलिंगी विवाहात पती व पत्नी हे वेगवेगळे कसे मानले जातील, हा संवेदनशील मुद्दा आहे. विवाह हा स्त्री व पुरुष यांच्यात होतो, त्यांच्या मिलनातून संतती होते. समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्याची भारतात तरी परंपरा नाही. समलिंगी विवाहाला मान्यता दिल्यास विवाहाचे पावित्र्य व महत्त्वही धोक्यात येऊ शकते, असे अनेकांना वाटते. समलिंगी विवाहाला भारतात अजून कायदेशीर मान्यता नसली, तर कायद्यातील तरतुदींचा वापर करून वेगवेगळ्या पद्धतीचे विवाह होत आहे व त्यांची नोंदणीही केली जात आहे.
जगातील अनेक देशांनी मात्र समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिलेली आहे. अर्जंेटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, क्युबा, डेन्मार्क, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, माल्टा, न्यूझिलंड, दक्षिण आफ्रिका, स्वीडन, तैवान, ब्रिटन, अमेरिका अशा नामांकित देशात समलिंगी विवाहाला मान्यता आहे. समलिंगी विवाह भारतीय समाज कितपत स्वीकारेल हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. समलिंगी विवाहानंतर त्या जोडप्याची समाजातून पदोपदी टिंगलटवाळी केली गेली, तर त्या जोडप्याला तेथे राहणे अशक्य होईल. समलिंगी जोडप्याला समाजातून रोज टोमणे मारले जाऊ लागले, तर त्यांना तेथे राहणे अशक्य होईल. सन २०१८ मध्ये समलिंगी यौनसंबंध गुन्हेगारी श्रेणीपासून दूर ठेवण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या खंडपीठात सर्वोच्च न्यायालयाचे आजचे मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूडही होते. मुख्य न्या. चंद्रचूड यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात समलिंगी विवाह या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट करण्याबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली होती. तसेच विविध उच्च न्यायालयाकडून या विषयाच्या संदर्भातील वर्ग केलेल्या याचिकांबद्दल सॉलिसिटर जनरल आर. वेंकटरमणी यांची मदतही मागितली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यांच्या खंडपीठाने ६ सप्टेंबर २०१८ रोजी सर्वसंमतीने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. खासगी ठिकाणी प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने समलिंगी किंवा विषमलिंगी लैंगिक संबंध ठेवले, तर त्यांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्यासंबधी हा निर्णय होता. गेल्या वर्षी १४ डिसेंबर २०२२ रोजी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली होती. विशेष विवाह कायद्यानुसार समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली व ४ आठवड्यांत केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे सांगितले. या संदर्भात पहिली जनहित याचिका सुप्रियो चक्रवर्ती व अभय डांग या जोडीने केली होती. ते जवळपास १० वर्षे एकत्र राहात होते. देशावर कोरोनाचे संकट असताना ते एकत्र होते आणि दोघांनाही कोविडची लागण झाली. आजारातून ते दोघे बरे झाल्यावर त्यांनी मॅरेज कम कमिटमेंट समारंभ योजण्याचे ठरवले व स्पेशल मॅरेज अॅक्टखाली त्यांच्या विवाहाला मान्यता मिळावी, अशी याचिका न्यायालयात केली. दुसरी याचिका पार्थ फिरोज मेहेरोत्रा व उदय राज आनंद या जोडीने न्यायालयात दाखल केली. ते गेली १७ वर्षे एकमेकांच्या नातेसंबंधात आहेत. स्पेशल मॅरेज अॅक्ट, फॉरेन मॅरेज अॅक्ट, हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळावी म्हणून दिल्ली व केरळच्या उच्च न्यायालयात ९ याचिका प्रलंबित आहेत. आता त्या सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग झाल्या आहेत.
समलिंगी विवाहाला कायद्याने मान्यता द्यावी का? या मुद्द्यावर झालेल्या एका पाहणीनुसार दहापैकी सहाजणांचा समलिंगी विवाहाला विरोध आहे. हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार केवळ हिंदू असलेल्या जोडीलाच कायद्यानुसार विवाह करता येतो. समलिंगी विवाहाला हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार मान्यता देऊ नये, अशाही याचिका दाखल झाल्या आहेत. समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे हे संविधानाच्या विरोधात आहे, असाही युक्तिवाद केला जात आहे. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यावी की नको या मुद्द्यावर देशभर चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र समलिंगी विवाह हे भारतीय समाजाला मान्य होतील, असे वातावरण नाही व तशी भारतीय परंपराही नाही.
