समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. एकीकडे अनेक समलिंगी जोडपी आणि एलजीबीटीक्यू समुदायासाठी काम करणारे कार्यकर्ते समलिंगी विवाहांना मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा बाळगून आहेत. तर दुसरीकडे सरकार आणि धार्मिक नेत्यांनी समलिंगी विवाहांना विरोध केला आहे. त्यांनी अशा विवाहांना ‘केवळ विषमलैंगिक संस्था’ म्हटले आहे.
समलिंगी विवाहाला सरकारचे म्हणणे काय?
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान सांगितले की, हिंदू धर्मात तसेच अगदी इस्लाम धर्मामध्येही विवाह हा एक संस्कार मानला जातो. सर्व धर्मांमध्ये केवळ स्त्री आणि पुरुषांमध्ये होणारा विवाह हे पारंपरिकरित्या मान्य केलेले सामाजिक-कायदेशीर नाते आहे. समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याची मागणी ही ‘केवळ शहरी उच्चभ्रू वर्गाची’ आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हितावर तसेच समाजिक-कायदेविषयक संस्थावरही परिणाम होऊ शकतो. समलिंगी विवाहाला मान्यता देणे म्हणजे विवाहविषयक कायद्याचे आभासी पुनर्लेखन करण्यासारखे आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात, केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, समलिंगी विवाहांना मान्यता देताना ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भागातील लोकांची मानसिकता, त्यांचे विचार, दृष्टिकोन आणि मत लक्षात घ्यावे लागेल. त्याचप्रमाणे वैयक्तिक कायदे लक्षात घेऊन धार्मिक संप्रदायांची मते विचारात घेणे आवश्यक आहे.
जमियत उलेमा-ए-हिंदचा दावा काय?
समलैंगिक विवाहाविरोधात इस्लामी संघटनांनीही विरोध दर्शवला आहे. जमियत उलेमा-ए-हिंदनेही सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. ‘मुस्लिमांमधील विवाह हा एक पवित्र करार आहे. विवाहाचा मूलभूत पाया हाच स्त्री आणि पुरुषाने एकत्र येण्यावर आधारलेला आहे. विवाहाचा उद्देश हा कुटुंबव्यवस्था टिकवून ठेवणे हा आहे. त्यामुळे यामध्ये जर दोन भिन्न लिंगी व्यक्ती एकत्र येणे ही शक्यताच नसेल तर विवाह ही संकल्पनाच संपुष्टात येईल’, असे जमियत उलेमा-ए-हिंदने म्हटले आहे.
बाल हक्क संरक्षण आयोगातील विरोधाभास?
राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) देखील समलिंगी विवाह याचिकांना विरोध केला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला असून ‘समलिंगी जोडप्याने मूल दत्तक घेतल्याने त्यांच्या सामाजिक आणि मानसिक जडणघडणीवर परिणाम होईल, असा युक्तिवाद केला आहे.
तर दिल्ली बाल हक्क संरक्षण आयोगाने मात्र समलिंगी विवाहाचे समर्थन करत म्हटले की, समलिंगी कुटुंबे ‘सामान्य’ मानली जावीत यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी पावले उचलली पाहिजेत. यासाठी दिल्ली बाल हक्क संरक्षण आयोगाने समलिंगी विवाहाला आणि अशा जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यास कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या ५० देशांची उदाहरणेही दिली आहेत.
समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता असणारे देश कोणते?
भारत सरकार आणि अनेक धार्मिक नेत्यांनी समलिंगी विवाहांना कडाडून विरोध केला आहे. मात्र, जगभरातील ३० देशांनी समलिंगी विवाहांना यापूर्वीच कायदेशीर मान्यता दिली आहे. नेदरलँड्स, बेल्जियम, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका, नॉर्वे, स्वीडन, अर्जेंटिना, पोर्तुगाल, आइसलँड, डेन्मार्क, उरुग्वे, ब्राझील, न्यूझीलंड, इंग्लंड, फ्रान्स, लक्झेंबर्ग, जॉर्जिया, अमेरिका, आयर्लंड, फिनलंड, ग्रीनलँड, कोलंबिया, माल्टा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तैवान, नॉर्थ इक्वेडर, आयर्लंड आणि कोस्टा रिका या देशांनी समलिंगी विवाहाला आधीच कायदेशीर मान्यता दिली आहे. तर सध्या ५० हून अधिक देशांत समलिंगी जोडपे मुले कायदेशीररित्या दत्तक घेऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका कोणती?
समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता द्यायची की नाही याचा वैयक्तिक कायद्यांच्या तरतुदीनुसार केला जाणार नाही, केवळ विशेष विवाह कायद्याच्या कक्षेत सुनावणी घेतली जाईल असे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने स्पष्ट केले आहे. या घटनापीठामध्ये सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासह न्यायमूर्ती संजन किशन कौल, न्या. एस. आर. भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांचा समावेश आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने काही दिवसांपूर्वी समलिंगी विवाह हा मूलभूत मुद्दा असल्याचे म्हटले होते. हे प्रकरण घटनेच्या कलम १४५(३) च्या आधारे निर्णयासाठी ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे योग्य ठरेल, असेही खंडपीठाने सांगितले होते.
रेश्मा भुजबळ
