Home बीड राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ!

राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ!

निर्णयात एकसूत्रीपणा नसल्याने पालकांमध्ये संभ्रमावस्था तर विद्यार्थी भीतीच्या छायेत

554
0

बीड : कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याचे दिसू लागल्यानंतर राज्यात २३ नोव्हेंबरपासून इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्याचे आदेश राज्य शासनाने यापूर्वीच दिले आहेत. त्याअनुषंगाने राज्यात शालेयस्तरावर पूर्वतयारी सुरू आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसात कोरोनाची रुग्णसंख्या राज्यात पुन्हा वाढू लागल्याने व कोरोनाची दुसरी लाट येण्याची शक्यता असल्याचे खुद्द राज्याचा आरोग्य विभाग सांगत असल्याने पालकांच्या मनात साशंकता निर्माण झालेली आहे. बहुतेक पालक अजूनही पाल्यांना शाळेत पाठवायला तयार नाहीत.याबाबत राज्य, जिल्हा स्तरावर दररोज वेगवेगळे निर्गमित होणारे आदेश पाहून पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये भीती व संभ्रमावस्था निर्माण होत आहे.
काही वेळापूर्वीच राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री मा. वर्षा गायकवाड यांनी स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेऊन विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शाळा सुरू करण्याबाबत आपल्या स्तरावर निर्णय घ्यावा, असे सूचित केले आहे. मुंबईतील शाळा ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत बंदच असतील, असा आदेश यापूर्वीच मुंबईचे महापालिका आयुक्त यांनी काढला आहे. म्हणजे आता राज्यातील स्थानिक परिस्थिती पाहून काही ठिकाणी शाळा सुरू, तर काही ठिकाणी शाळा बंद राहतील, असे चित्र आहे. एकूणच, शाळा सुरू करण्याबाबत पूर्ण राज्यात संभ्रमावस्था असून, त्यामुळे विद्यार्थी व पालक अधिकच गोंधळलेले दिसून येत आहेत. गुजरातमध्ये २३ नोव्हेंबर पासून शाळा सुरू होणार होत्या; मात्र कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, गुजरात राज्याने निर्णय घेऊन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे.
राज्यात शाळा सुरू करण्याबाबत एकसूत्रता नाही. याबाबत राज्य सरकार व शिक्षण विभागही गोंधळलेला दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाला तर, जबाबदार कोण राहील, याचे उत्तर शाळा व्यवस्थापन व शिक्षण विभाग या दोघांकडेही नाही. अनेक राज्यांनी शाळा सुरू केल्या, मात्र विद्यार्थ्यांना कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्या पुन्हा बंद कराव्या लागल्या. राज्यातही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये,म्हणून राज्य शासनाने याबाबत ठोस आणि ठाम निर्णय घेऊन ही संभ्रमावस्था दूर करावी, असे असा सूर पालकांमध्ये उमटत आहे. कारण, शेवटी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला प्राथमिकता द्यावी, एवढेच वाटते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here