नवी दिल्ली : एक मोठा निर्णय घेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 1 ऑक्टोबर 2021 पासून नवीन ऑटो डेबिट पेमेंट सिस्टम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रणाली सुरू झाल्यानंतर पेटीएम, फोनपे आणि बँका सारख्या कंपन्या ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय पैसे कापू शकणार नाहीत. ग्राहकांना हे अतिरिक्त सुरक्षा वैशिष्ट्य प्रदान करण्यासाठी, रिझर्व्ह बँक अतिरिक्त घटक प्रमाणीकरण नियम लागू करत आहे. त्याच्या अंमलबजावणीनंतर बँका आणि कंपन्यांना प्रत्येक वेळी ऑटो डेबिट करण्यापूर्वी ग्राहकांची परवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
याचा फायदा होईल
सध्या, बरेच वापरकर्ते त्यांचे वीज, पाणी, मोबाइल, ब्रॉडबँड, डिश कनेक्शन इत्यादी बिले ऑटो पेमेंट मोडवर सेट ठेवतात. यामध्ये असे घडते की बिल भरण्याची तारीख येताच डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डमधून पैसे आपोआप कापले जातात आणि बिलात जमा होतात. यासाठी ग्राहकांना त्यांची परवानगी फक्त एकदाच द्यावी लागते, त्यानंतर दरमहा पैसे आपोआप कापले जातात. पण आता हे होणार नाही. प्रत्येक महिन्याला बिल जमा होण्यापूर्वी ग्राहकांची मान्यता घेणे बंधनकारक असेल जेणेकरून वापरकर्त्याला कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक फसवणुकीपासून वाचवता येईल.
- अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सोने खरेदी करणे शुभ का मानले जाते? जाणून घ्या कारण
- अनधिकृत जाहिरात फलकांवर संथ गतीने कारवाई
- विश्लेषण: समलिंगी विवाह कायद्याबाबत सरकार आणि संघटनांची भूमिका काय? असे विवाह किती देशांमध्ये वैध?
- नगर शहरातील अशांततेवर राजकीय पोळ्या भाजण्याचे प्रयत्न
- देशाच्या प्रगतीला बाधा पोहोचणार, भारतातील ९० टक्के भाग ‘डेंजर झोन’मध्ये
याप्रमाणे काम करेल
आता अतिरिक्त घटक प्रमाणीकरण वैशिष्ट्य लागू झाल्यानंतर, ऑटो डेबिट काम करणे थांबवणार नाही, परंतु प्रत्येक वेळी ग्राहकांची संमती घ्यावी लागेल, तरच पैसे कापले जातील. जर बिल पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर केवळ सीव्हीव्ही आणि ओटीपी टाकून क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डद्वारे पेमेंट करता येईल. म्हणजेच, आता पाच हजारांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर ओटीपी येईल.
बँक कर्ज, ईएमआय आणि म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीवर प्रभावी होणार नाही
रिझर्व्ह बँकेचा नवीन बदल केवळ डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे सेट केलेल्या ऑटो डेबिट पेमेंटवर लागू होईल. जर तुम्ही बँकेकडून कोणतेही कर्ज (जसे गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज किंवा वाहन कर्ज) घेतले असेल, तर हा नवीन नियम त्यावर लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे, ईएमआय, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीवर दरमहा हप्ता जाण्यावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
