मराठवाडा साथी
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी आक्षेप घेतलेला असतानाही सरकारने कुलसचिवांची एका वर्षांसाठी नियुक्ती करणे हा विद्यापीठाच्या कारभारात हस्तक्षेप असल्याची टीका होत आहे.मुंबई विद्यापीठातील रिक्त कुलसचिवपदासाठी जाहिरात देऊन नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रक्रिया डावलून एका वर्षांसाठी शासनाने कुलसचिवांची नियुक्ती केली. त्यानंतरही या निर्णयाचा फेरविचार करण्याच्या कुलगुरूंच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष केले.
नियमानुसार कुलसचिवांची नियुक्ती करण्याचा अधिकार शासनाला आहे. मात्र, त्याची प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अनागोंदी निर्माण झालेली नसताना आणि विद्यापीठाचा कारभार सुरू असतानाही नव्या कुलसचिवांची घाईने नियुक्ती करण्याची काय आवश्यकता होती, असा प्रश्न अधिकार मंडळातील सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. विद्यापीठाच्या कारभारात शासनाचा हस्तक्षेप वाढत असून स्वायत्तता धोक्यात आल्याची टीकाही होत आहे.
राज्यात परीक्षांवरून झालेल्या वादंगाला राजकीय रंग आला होता. भाजपने शासनाचा हस्तक्षेप वाढत असल्याची टीका केली होती. कुलसचिवांच्या नियुक्तीवरूनही आता विद्यापीठातील घडामोडींवरून राजकीय वाद निर्माण होऊ घातले आहेत. कुलसचिवांच्या नियुक्तीवरून भाजपचे आमदार आशीष शेलार यांनी शासनावर टीका केली आहे. ‘विद्यापीठ कायद्यानुसार प्रभारी कुलसचिवांची नियुक्ती करण्यात आलेली असताना आणि विद्यापीठात कोणतीही अनागोंदी नसतानाही शासनाने विद्यापीठाच्या कामात पुन्हा ढवळाढवळ केल्याचे दिसत आहे. राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि श्रेयांक प्रणालीकडून (नॅक) मूल्यांकनाची तयारी सुरू असताना अचानक कुलसचिव बदलल्यामुळे मूल्यांकनावर परिणाम होऊ शकतो,’ असे शेलार यांनी सांगितलं आहे.
