रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने(RBI) राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने एचडीएफसीवर दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडला पाच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरबीआयने या कारवाईची माहिती दिली आहे. त्यानुसार, 31 मार्च, 2022 रोजी, गेल्यावर्षी एनएचबीने सर्व कंपन्यांची आर्थिक स्थितीचा आढावा घेतला होता. त्यात ज्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले. त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली. प्रकरणात कंपनीला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. त्यानंतर आरबीआयने दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. पण यामागील नेमकं कारण काय आहे ते समूजन घेऊयात.
आरबीआयने या कारवाईविषयी माहिती दिली. एचडीएफसी लिमिटेडने 2019-20 याकालावधीत, रक्कम जमा करणाऱ्या ग्राहकांची परिपक्व रक्कम निर्धारीत कालावधीत, त्यांच्या खात्यात जमा केली नसल्याचे उघड झाले. ही बाब उघड झाल्यानंतर आरबीआयने कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तसेच कंपनीवर दंड का आकारण्यात येऊ नये, अशी विचारणा केली. कंपनीने या नोटीसला उत्तर दिले. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने नियमांचे उल्लंघन केल्याने बँकेवर दंड ठोठावला.
बँकिंग नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर यापूर्वी पण आरबीआयने (RBI) कारवाई केली आहे. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. मुंबईत स्थित झोरोस्ट्रियन सहकारी बँकेला 1.25 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याने ही कारवाई करण्यात आली होती.गेल्या महिन्यात आरबीआयने उत्तर प्रदेशातील लखनऊ येथील एचसीबीएल सहकारी बँक, महाराष्ट्रातील औरंगाबाद येथील आदर्श महिला नागरी सहकारी बँक मर्यादीत, कर्नाटकमधील शिमशा सहकारी बँक नियमीत, मांड्या या बँकांवर कारवाई केली. या बँकांमधून नागरिकांना कोणतीही रक्कम काढता येणार नाही. बँकेत रक्कम जमा करता येणार नाही. आरबीआयच्या माहितीनुसार, पुढील 6 महिन्यांपर्यंत या सहकारी बँकांवर हे निर्बंध कायम राहतील. बँकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 नुसार जारी निर्देशांनुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे
तर आंध्रप्रदेशातील अनंतपूर जिल्ह्यामधील उर्वाकोंडा येथील उर्वाकोंडा सहकारी नगर बँक, महाराष्ट्रातील अकलूज येथील शंकरराव मोहिते पाटील सहकारी बँक यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. या बँकेतून ग्राहकांना 5,000 रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल.रिझर्व्ह बँकही आपल्या देखरेखीखाली बँकांच्या आर्थिक स्थितीची माहिती घेते.एखाद्या बँकेची स्थिती बिकट असल्याचे दिसले आणि ग्राहकांचे पैसे बुडण्याचा धोका असेल, तर रिझर्व्ह बँक त्या बँकेवर निर्बंध घालू शकते. तसेच, ग्राहकांना पैसे काढण्याची मर्यादा घालून देते. अशा प्रकारची कारवाई वेळोवेळी होत असते. बँकेचा परवाना रद्द झाल्यावर ठेवीदाराला ठेव विमा आणि क्रेडिट हमी महामंडळाकडून एक ठराविक रक्कम नुकसान भरपाईच्या रुपात दिल्या जाते. त्यामुळे ग्राहकांना एक ठराविक रक्कम मदत म्हणून मिळते.
