मुंबई : आज विधानसभेत महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं होतं. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी भरीव तरतुद केली जाईल अशी अपेक्षा होती. या अर्थसंकल्पातून राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. राज्यात नमो सरकारी शेतकरी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
नमो सरकारी शेतकरी योजनेंतर्गत आता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एका वर्षात बारा हजार रुपये जमा होणार आहेत. पूर्वी शेतकऱ्यांना वर्षभरात सहा हजार रुपये मिळायचे आता ही रक्कम दुप्पट करण्यात आली असून, शेतकऱ्याला बारा हजार रुपये मिळणार आहेत.
शेतकरी अनेक संकटाना तोंड देत आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांना दिलासा देण्यासाठी या योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी नमो शेतकरी योजना जाहीर करतो. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना वर्षाला 6 हजार रुपये मिळतात. त्यामध्ये राज्य सरकार आणखी 6 हजार रुपये देणार आहे. आता शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एकूण बारा हजार रुपये मिळणार असल्याचं फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील 9 ठळक वैशिष्ट्ये
१) २०२२-२३ च्या पुर्वानुमानानुसार राज्य अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत ७.० टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
२) २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात १०.२ टक्के वाढ, ‘उद्योग’ क्षेत्रात ६. १ टक्के वाढ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात ६. ४ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
३) पुर्वानुमानानुसार सन 2022-23 मध्ये सांकेतिक (नॉमिनल) (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 35,27,084 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्नं २१,६५,५५८ कोटी अपेक्षित आहे.
४) सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक (१४.० टक्के) आहे
५) सन २०२२-२३ च्या पुर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न २,४२,२४७ अपेक्षित आहे. तर सन २०२१-२२ मध्ये ते २,१५,२३३ होते
६) पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार सन २०२१-२२ चे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ३१,०८,०२२ कोटी होते, तर सन २०२१-२२ मध्ये ते २६,२७,५४२ कोटी होते. सन २०२१-२२ चे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २०,२७,९७१ कोटी होते, तर सन २०२१-२२ मध्ये ते १८,५८ ,३७० कोटी होते. सन २०२१-२२ मध्ये दरडोई राज्य उत्पन्न २,१५,२३३ होते, तर सन २०२१-२२ मध्ये ते १,८३,७०४ होते.
७) अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२२-२३ नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.4 टक्के आहे.
८) अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता राज्याचा महसुली खर्च ४,२७,७८० कोटी अपेक्षित असून सुधारित अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता ३,९२,८५७ कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२२-२३ करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा २६.५ टक्के अपेक्षित असून एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.० टक्के अपेक्षित आहे.
९) सुधारित अंदाजानुसार सन २०२१-२२ करिता एकूण महसुली खर्चातील विकासावरील खर्चाचा हिस्सा ६७.८ टक्के आहे.
