उपसरपंचपदासाठी गावच्या वेशीवर जाहिर लिलाव , चक्क १० लाख ५० हजारांची बोली
गावातील जुने लोकप्रतिनिधी व इच्छुक यांच्यात उपसरपंच पदाच्या बोलीची सुरुवात ७ लाख १ हजार रुपये ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार एकाने आपली बोली लावण्यास सुरुवात केली. तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धीने नऊ लाख रुपये बोली बोलली. अखेर उपसरपंच पदासाठी १० लाख ५० हजार रुपये ही शेवटची बोली लावली गेली. या बोलीस गावकऱ्यांनी हिरवा कंदील दिला. अशाप्रकारे महाटी गावात उपसरपंच पदाचा लिलाव करून दहा लाख पन्नास हजार रुपयात हे पद गावकऱ्यांनी संबधिताला बहाल केले.
मराठवाडा साथी न्यूज
नांदेड – जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रीक निकवडणूकांसाठी सरपंच, उपसरपंचपदाचे आरक्षण जाहिर झाले आहे. गावगाड्याचा कारभार हाकण्यासाठी हाळकुंड लावऊन पिवळे झालेल्या हाववश्यांची उत्सुकता शिगेला पोहचल्याने गल्ली-बोळातील राजकारण चांगलेच तापायला लागले. ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत मतांच्या गोळाबेरजेसाठी मतदारांकडे मतांचा जोगवा मागने, निवडणूक नियोजनाचा खर्च,मतदारांच्या मतपरिवर्तनासाठी प्रचार, त्यासाठी लागणारे मणुष्यबळ, या शिवाय उमेदवारी अर्ज दाखल केल्यापासून निवडणूक निकालापर्यंत प्रशासकीय बाबींचा पुरठा या सगळ्या प्रक्रियेच्या बाहेर राहून उपसरपंचपद राखण्यासाठी मुदखेड तालुक्यातील महाटी येथे चक्क उपसरपंचपदासाठी गावच्या वेशीत जाहिर लिलाव झाल्याची घटना समोर आली आहे. जिल्ह्यातील महाटी (ता. मुदखेड) गावांमध्ये तर चक्क सरपंच आणि उपसरपंच पदाचा जाहीर लिलाव केल्याची बाब उघड झाली आहे. उपसरपंच पदासाठी चक्क दहा लाख पन्नास हजाराची बोली लावल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
नांदेड जिल्ह्यात वाळू आणि वीटभट्टीमूळे ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना चांगलेच महत्व आहे. गावकारभाऱ्यांच्या मर्जीशिवाय गावशिवारात ‘ परिंदा भी पर नही मार सकता ’ त्यामुळे सार्वत्रिक निवडणूकांत पदाधिकाऱ्यांकडून खर्चाची उधळपट्टी केली जाते. आमाप खर्च करुनही निवडूण येण्याची शाश्वती नसते हे ठरलेलच. निकाल हात येईपर्यंत निवडणूकीतल्या खर्चाचे आकडे डोळ्यासमोरी घोळवत ठेऊन शेवटी निवडूण येंन हातच नाही.
वाट्टेल तेवढा पैसा खर्च करुनही त्याचे फलित न झाल्याचा पश्चाताप विजयी उमेदवार वगळता इतर उमेदवारांना सोसावाच लागतो हे ठरलेलं गणिम असत. जिल्ह्यातील महाटी (ता. मुदखेड) हे गाव गोदावरीच्या काठावर असून या गावांमध्ये जिल्ह्यातील सर्वात जास्त वीटभट्ट्या आहेत. गोदावरी काठी वसलेलं महाटी वाळू साठ्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. गावातून वाळू, वीट भट्टी व वीट भट्टीसाठी लागणाऱ्या मातीचा व्यवसाय कोट्यावधी रुपयांच्या उलाढालीत होत असते.
यामुळे या गावातील ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांना मोठा भाव आला आहे.सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल -नुकतेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतच्या सरपंच पदाचे आरक्षण प्रत्येक तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात पार पडले. मुदखेड येथील पन्नास गावांचे सरपंच पदाचे आरक्षण नुकतेच जाहीर झालेले असून महाटी गावचे सरपंच पद ओबीसीसाठी आरक्षित झाले आहे.
या गावात वाळू, वीट भट्टी,व विटभट्टीला लागणाऱ्या मातीचा अवैध धंदा मोठ्या प्रमाणात चालतो. यासाठी ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात यावी, म्हणून या अवैध धंदे वाल्यांनी गावच्या या पदांची बोली लावल्याची चर्चा आहे. तसा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. याविषयी सत्यता जाणून घेतली असता हा प्रकार महाटी या गावात शनिवारी रात्री घडला असल्याचे समोर आले. २१ नोव्हेंबरला रात्री आठ वाजता महाटी गावच्या मारुती मंदिराच्या बाहेरील ओट्यावर गावकरी मंडळी एकत्र जमले. गावच्या पारावर एक बैठक घेऊन या बैठकीत उपसरपंच पदासाठी ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे, त्याने पुढे यावे असे आवाहन करण्यात आले.
इच्छुकांनी लावली बोली :- गावातील जुने लोकप्रतिनिधी व इच्छुक यांच्यात उपसरपंच पदाच्या बोलीची सुरुवात ७ लाख १ हजार रुपये ठेवण्यात आली होती. त्यानुसार एकाने यांनी आपली बोली लावण्यास सुरुवात केली त्यांचे प्रतिस्पर्धी यांनी नऊ लाख रुपये बोली बोलली. त्यानंतर तिसऱ्या एकाने नऊ लाख ५० हजार रुपयांची बोली लावली. ही स्पर्धा वाढत गेली तशी रक्कमही वाढत गेली. अखेर उपसरपंच पदासाठी १० लाख ५० हजार रुपये ही शेवटची बोली लावली गेली. या बोलीस गावकऱ्यांनी हिरवा कंदील दिला. अशाप्रकारे महाटी गावात उपसरपंच पदाचा लिलाव करून दहा लाख पन्नास हजार रुपयात हे पद गावकऱ्यांनी विकले.
कायद्याने लोकशाहीतील पद विकणे घटनाबाह्य – कायद्याने लोकशाहीतील पद विकणे घटनाबाह्य आहे. लोकांच्या मतदानातून लोकप्रतिनिधी निवडणे हे लोकशाहीला धरून आहे. पैशांच्या बळावर लिलाव करून लोकप्रतिनिधी निवडणे म्हणजे लोकशाहीचा लिलाव आहे. याबद्दल सुज्ञ नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. यावर प्रशासन काय पाऊल उचलणार हे पाहणे हे तितकेच महत्वाचे आहे.
गाव विकासासाठी उपसरपंचपदाचा लिलाव – ग्रामस्थया गावात शनिवारी रात्री लावण्यात आलेल्या उपसरपंच पदाच्या बोलीचा व्हिडिओ झपाट्याने सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. त्यानुसार याविषयी एका ग्रामस्थांशी संपर्क साधला. याविषयी त्याने सांगितले की बोली लावण्यात आली हे खरे आहे. या बोलीतून मिळणाऱ्या पैशातून गावच्या शाळेसाठी डिजिटल खोल्या बनवण्याचा गावकऱ्यांचा मानस होता. त्यामुळे हा पैसा शाळा सुधारण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे अशी माहिती दिली.
सोशल मिडीयावरुन रान पेटले:
लिलावामुळे उपसरपंचासह गावातील निवडणुक बिनविरोध होण्याची शक्यता?गावातील सरपंच पद ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असून सदरील पदासाठी मात्र बोली लागली नाही. निवडणुकीला खर्च होण्याऐवजी गावातील शाळेच्या नूतनीकरणासाठी व डिजिटल करण्यासाठी हा निधी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे हा लिलाव ग्रामस्थांनी एकमताने घेतला. पण व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे तो गावाच्या बाहेर विषय गाजला. कायद्याच्या चौकटीत हे बसत नाही. एक सामाजिक दृष्टिकोन ठेवून हा लिलाव झाला असेल. या उपसरपंच पदाला कायद्यात किंवा घटनात्मक दृष्ट्या बसविण्यासाठी गावातील निवडणूक बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती एका ग्रामस्थांने दिली आहे.
