मराठवाडा साथी न्यूज
कोणत्याही क्षणी खट्टर सरकार पडू शकते
हरयाणा : शेतकरी आंदोलनाचा फटका थेट हरियाणातील भाजप सरकार बसला आहे. हे सरकार कोणत्याही क्षणी अल्पमतात येऊ शकते. कारण स्पष्ट बहूमत नसणाऱ्या या भाजपच्या सत्तेला शेतकरी आंदोलनाच्या मुद्द्यावरून जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) पाठिंबा काढून घेऊ शकते. त्यामुळे मनोहर लाल खट्टर यांचे सरकार पडू शकते, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
बहूमत नसतांना केली सत्ता स्थापन
गेल्या वर्षी २०१९ च्या ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. जननायक जनता पार्टीने (जेजेपी) भाजपाला पाठिंबा देऊन पुन्हा एकदा भाजपचे मनोहर लाल खट्टर यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदावर बसवले. आता एक वर्षानंतर हरियाणातील राजकारण तापले आहे. त्याला कारण दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असणारे शेतकरी आंदोलन आहे. त्यामुळे जेजेपीचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी कोणत्याही क्षणी राजीनामा देत असल्याची घोषणा केली आहे.
जेजपीवर सत्तेतुन बाहेर पडण्यासाठी दबाव
शेतकरी आंदोलनावरून हरयाणात राजकीय बदलाची परिस्थिती असल्याचे दिसून येत आहे. भाजपाता मित्रपक्ष असलेलेल्या दुष्यंत चौटाला यांच्या जननायक जनता पार्टी (जेजेपी)मध्ये केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांवरून हरयाणा सरकारमधून बाहेर पडण्याची मागणी वाढत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी नुकतीच या मुद्द्यांवर आमदारांसोबत बैठक घेतली आहे. दुष्यंत चौटाला यांच्यावर दबाव वाढत आहे. बैठकीत पार्टीच्या आमदारांकडून शेतकरी आंदोलनाचा त्यांच्या क्षेत्रातील परिणाम, राज्यांमधील लोकांचा दृष्टीकोन इत्यादी बाबींचा अभिप्राय घेतला. विशेष म्हणजे, दुष्यंत चौटाला यांच्या पार्टीकडे केवळ १० आमदार आहेत. परंतु तरीही ते हरयाणातील सत्ता टिकवण्याच्या आणि पाडण्याच्या स्थितीत आहेत.
९० आमदारांची विधान सभा
भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत नाही. त्यांना जेजेपीनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे भाजप प्रणित खट्टर सरकार सत्तेत आले. सध्या हरयाणा विधानसभेत सत्ताधारी भाजपा ४० जागांसह सर्वात मोठी पार्टी आहे. काँग्रेसकडे ३१ जागा आहेत. जेजेपीने १० जागा जिंकल्या होत्या. याशिवाय हरयाणा लोकहित पार्टी १,आयएनएलडी १ आणि ७ जागा इतरांच्या खात्यात आहेत. त्यामुळे किमान ४६ आमदारांच्या पाठिंब्या शिवाय हरियाणात स्थिर सरकार येऊ शकत नाही.
…तर राजीनामा देईन – उपमुख्यमंत्री
आमच्या पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी आधीच स्पष्ट केले होते की, शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळायला हवा. काल केंद्र सरकारने जो लेखी प्रस्ताव दिला, त्यामध्ये एमएसपीचा देखील समावेश आहे. मी उपमुख्यमंत्री आहे, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना एमएसपी मिळवून देण्याचे काम करेन. मला ते न मिळाल्यास मी राजीनामा देईन, असे दुष्यंत चौटला यांनी म्हटले आहे.
