मुंबई: काही महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रातील अनेक बडे प्रकल्प गुजरात आणि अन्य राज्यांमध्ये गेल्याच्या मुद्द्यावरुन महाविकास आघाडीने शिंदे-फडणवीस सरकारविरोधात रान उठवले होते. यानंतर आता आणखी एका मुद्द्यावरुन महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने मुंबईतील टेक्स्टाईल आयुक्तांचे कार्यालय दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकारने वस्त्रोद्योग आयुक्तांना तसे निर्देश दिले आहेत. हाच धागा पकडत मोदी सरकारकडून मुंबई आणि महाराष्ट्राचे जाणीवपूर्वक खच्चीकरण केले जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरु केला आहे.
काँग्रेस नेते सचिन सावंत यांनी या सगळ्या प्रकाराबाबत ट्विट केले आहे. यामध्ये सावंत यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्राबद्दलचा पूर्वापार असलेला आकस मोदी सरकार आल्यापासून कृतीत उतरला आहे. IFSCसहित अनेक महत्त्वाचे उद्योग, प्रकल्प, राष्ट्रीय संस्थांची महत्त्वाची कार्यालये गुजरात वा इतरत्र नेण्यात आली. आता १९४३ पासून मुंबईत असणारे वस्त्र आयुक्त कार्यालय दिल्लीला हलवण्यात येत आहे. मुंबईचे महत्व कमी करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न होत असताना महाराष्ट्रातील भाजपा नेते केंद्राला मदत करतात. हा महाराष्ट्र द्रोह नाही का? महाराष्ट्र देशाचे आर्थिक इंजिन आहे. महाराष्ट्राला मागे सारणे हा १२ कोटी मराठी माणसाचे खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहेच पण देशासाठीही घातक आहे, असे सचिन सावंत यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे. त्यामुळे आता यावर भाजपचे नेते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय प्रत्युत्तर देणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.काही महिन्यांपूर्वी वेदांता-फॉक्सकॉन हा सेमीकंडक्टर चीपच्या निर्मितीचा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्याने वाद निर्माण झाला होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या प्रकल्पासाठी पुण्यातील जागा निश्चित झाल्याचा दावा विरोधकांनी केला होता. त्यादृष्टीने तत्कालीन मविआ सरकार आणि फॉक्सकॉन कंपनीसोबत बोलणी झाली होती. या प्रकल्पासाठी तत्कालीन सरकारने अनेक सवलती देण्याचीही तयारी दाखवली असती. या प्रकल्पामुळे महाराष्ट्रात मोठी आर्थिक गुंतवणूक आली असती. तसेच तब्बल लाखभर रोजगार निर्माण झाले असते. मात्र, गुजरात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प अचानक गुजरातमध्ये गेला होता. यावरुन विरोधकांनी रान उठवले होते. त्याला प्रत्युत्तर देताना शिंदे-फडणवीस सरकारची चांगलीच दमछाक झाली होती. या सगळ्या प्रकारानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन केला होता. तेव्हा पंतप्रधान मोदी यांनी एकनाथ शिंदे यांना,’महाराष्ट्राला यापेक्षा मोठा प्रकल्प देऊ’,असे आश्वासन दिले होते.
