महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाचा दिवस आहे. राज्यातील सत्ता संघर्षाची सुनावणी आजपासून पुन्हा सुरू होणार आहे.तर दुसरीकडे महाराष्ट्रात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टात नवी तारीख काय असणार याचे उत्तर मिळणार आहे. राज्यातील राजकारणाच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची दोन प्रकरणे सुप्रीम कोर्टासमोर येणार असल्याने राज्याचे लक्ष आज सुप्रीम कोर्टाकडे लागले आहे. मागील वर्षी जून महिन्यापासून राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू आहे. विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात तत्कालीन एकसंध शिवसेनेत मोठे बंड झाले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना सत्ता सोडावी लागली. तेव्हापासून राज्यातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. सत्ता संघर्षाची सुनावणी होळीच्या सुट्टी आधीच संपवण्याचा घटनापीठाचा इरादा होता. पण युक्तिवाद लांबल्यामुळे ती पूर्ण होऊ शकली नव्हती. आज पुन्हा शिंदे गटाच्यावतीने युक्तिवाद होणार आहे. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून शिंदे गटाच्या युक्तिवादावर रिजॉइंडर करण्यात येईल. त्यामुळे आजच्या युक्तिवादानंतर आणखी किती दिवस युक्तिवाद सुरू राहील, हे घटनापीठाकडून स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
उद्धव ठाकरेंना राजीनामा दिला तिथेच महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा विषय संपला असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकील अॅड. हरीश साळवे यांनी केला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत. सध्या हे प्रकरण पुस्तकी आहे. त्यामुळे जे आमदार 16 अपात्र झाले तोच मुद्दा सुप्रीम कोर्टासमोर आहे, असे देखील हरिश साळवे म्हणाले होते. राज्यपालांची भूमिका योग्य होती. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी बोलावले होते. परंतु उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला नकार दिला आणि राजीनामा दिला. त्यावेळी महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री नव्हता. राज्यपालांसमोर पर्याय नव्हता त्यामुळे त्यांनी एकनाथ शिंदेने बहुमत चाचणीसाठी बोलावले. एकनाथ शिंदे बहुमत चाचणीत बहुमत मिळवण्यात यश आले, असे देखील हरिश साळवे म्हणाले होते.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ज्या याचिकेवर अवलंबून आहे, त्याबाबत सुनावणी वारंवार पुढे जात आहे. मागच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने 14 मार्चची तारीख निश्चित केली होती. पण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याच अध्यक्षतेखाली न्यायपीठासमोर दोन्ही सुनावणी होणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक निवडणुकांबाबतची सुनावणी होणार नसल्याची दाट शक्यता आहे. सकाळच्या सत्रात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत मेन्शनिंग होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यानंतरच सुप्रीम कोर्ट पुढील तारीख देण्याची शक्यता आहे.
