देवेंद्र फडणवीसांनी विधान परिषदेत वास्तव मांडले,म्हणाले – राज्यकर्त्यांनी भविष्याचा विचार करावा
मुंबई:वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर राज्यावर ओव्हर ड्राफ्ट घेण्याची परिस्थिती ओढावली होती. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता महाराष्ट्राने नवीन पेन्शन योजनेत जाण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण जगात कुठल्याही अर्थव्यवस्थेत हीच पेन्शन योजना सुरू आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू केली, तर 2030 नंतर राज्यावर बोजा वाढेल, अशी भीती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत बोलताना व्यक्त केली.देवेंद्र फडणीस यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्प मांडला. त्यात त्यांनी शिक्षण सेवकांचे पगार दहा हजारांनी वाढवल्याची घोषणा केली. आज फडणवीस यांनी शिक्षकांनी अतिशय रेटून धरलेल्या मागणीवर सविस्तर भाष्य केले.फडणवीस म्हणाले, अर्थव्यवस्था बॅलेन्स ठेवायची असेल तर पेन्शन, पगार व्याजप्रदान यावरील खर्च मर्यादित ठेवणे गरजेचे आहे. आपल्याला राज्यात जनकल्याण करायचे असले तरी कर्मचाऱ्यांसह जनतेचे कल्याण, आदिवासी विकास आणि शेड्युल कास्टच्या विकासाच्या योजना राबवायच्या आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या पगार द्यायचे आहेत, रस्ते बांधायचे आहे, विकास करायचे आहे, एससी आणि एसटीसाठी स्कॉलरशिप द्यायची आहे. या सगळ्या गोष्ठीसाठी परिस्थिती राहिली पाहिजे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार प्रयत्न करत असते. जुन्या पेन्शन योजनेत पगाराच्या 50 टक्के पेन्शन येत होती. तर नव्या पेन्शन योजनेनुसार 10 टक्के सरकार आणि 10 टक्के त्यांचे स्वत: चे पैसे मिळत आहेत. जुन्या पेन्शन योजनेचा जो भार येणार आहे, त्यासाठी काही नियोजन करणे गरजेचे आहे.उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केल्याने काही फरक पडणार नाही. मात्र, 2030 नंतर बोजा वाढणार आहे. केवळ घोषणा करायची असेल तर पुढची निवडणूक निघून जाईल. मात्र, राज्यकर्त्यांनी भविष्याचा विचार केला पाहिजे असे त्यांनी म्हटले आहे.फडणवीस म्हणाले की, राज्यकर्त्यांनी भविष्याचा विचार केला पाहिजे. आपला खर्च हा एकूण 58 टक्कांपेक्षा जास्त आहे. यंदा 62 टक्के गेला आहे. पुढील वर्षी तो 68 टक्के जाईल. 2028 नंतर अडीच लाख कर्मचारी निवृत्त होतील. हे सरकार पुढील सरकारवर खर्च टाकून जाणारे नसावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आम्ही यासाठी नकारात्मक नाही. त्यासाठी आर्थिक ताळेबंद पाहून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अधिवेशन संपल्यानंतर जुन्या पेन्शन योजनेसाठी बैठक घेणार असून 2005 नंतर जॉईन झालेल्या कर्मचाऱ्यांना मेजर निवृत्ती जवळ आलेली नाही. आम्ही जुन्या पेन्शन योजनेसाठी नकारात्मक नाही, असेही त्यांनी फडणवीसांनी म्हटले आहे.देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. ते राज्याचे तितके इनकमचे स्त्रोत आहेत का? केंद्र सरकार पगारासाठी पैसे देत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा घाईघाईने घेण्याचा निर्णय नाही तो शातंपणे घेण्याचा निर्णय आहे. जे सरकार जुन्या पेन्शन योजनेकडे जाईल ते येणाऱ्या सरकारवर बोजा टाकून जाणार आहेत. संघटनांसोबत मी अधिवेशनानंतर संपूर्ण दिवस बसणार असून त्यांनी दिलेला पर्याय उत्तम असेल, तर तो आम्ही स्वीकारू असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
