नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि सीपीआय यांचा राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द केला होता. हा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेससाठी मोठा धक्का असल्याची चर्चा होती. ही चर्चा संपत नाही तोच आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला आणखी एक झटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण, राष्ट्रवादी काँग्रेसला पक्षाला दिल्लीत देण्यात आलेला बंगला काढून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. दिल्ली सरकारकडून लवकरच राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि सीपीआयला तशी नोटीस दिली जाऊ शकते. या दोन्ही राजकीय पक्षांना देण्यात आलेले सरकारी बंगले काढून घेण्याच्या हालचाली सुरु झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटातून काय प्रतिक्रिया दिली जाणार, हे पाहावे लागेल.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि CPI यांच्यासोबत तृणमूल काँग्रेस पक्षालाही दिल्लीत देण्यात आलेली जमीन गमवावी लागू शकते. दिल्लीत पक्ष कार्यालय बांधण्यासाठी तृणमूल काँग्रेसला ही जमीन देण्यात आली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून दिल्लीत पक्ष कार्यालयासाठी भूखंडाची मागणी करण्यात आली होती. राष्ट्रवादीकडून अनेक भूखंड पाहण्यात आले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत कोणतीही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसला पसंत न पडल्यामुळे पक्ष कार्यालय बांधण्यात आले नव्हते. तर तृणमूल काँग्रेस पक्षाला दिल्लीतील दिनदयाळ उपाध्याय मार्गावर १००८ स्क्वेअर मीटरचा भूखंड देण्यात आला होता. मात्र, या जमिनीवर दोन मंदिरं आणि आणखी काही ठिकाणी अतिक्रमण करण्यात आले होते. त्यामुळे नऊ वर्षांपूर्वी भूखंड मिळूनही तृणमूल काँग्रेसने त्याचा ताबा घेतला नव्हता. परंतु, आता राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा रद्द झाल्याने हा भूखंडही तृणमूलच्या हातातून जाण्याची शक्यता आहे.
तृणमूल काँग्रेसने तेव्हाच भूखंडाचा ताबा घेऊन पैसे दिले असते तर आताही त्यांना पक्ष कार्यालय बांधता आले असते. परंतु, आता हा भूखंड तृणमुल काँग्रेसला मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही यापूर्वीच भूखंड ताब्यात घेऊन ठेवला असता तर आता त्यांनाही दिल्लीत पक्ष कार्यालय बांधता आले असते, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
तर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीचे अगोदरपासूनच दिल्लीत कार्यालय आहे. कोलकाता मार्गावरील अजोय भवन येथे CPI चे मुख्यालय आहे. हे पक्ष कार्यालय CPI कडेच राहणार आहे. मात्र, त्यांना पुराना किल्ला रोडवर CPIच्या सरचिटणीसांना देण्यात आलेला सरकारी बंगला त्यांना खाली करावा लागणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही कॅनिंग रोडवर पक्ष कार्यालयासाठी देण्यात आलेला बंगला सोडावा लागणार आहे.
अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाला नुकताच राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देण्यात आला होता. त्यामुळे आता ‘आप’कडून गृह व नागरी कामकाज मंत्रालयाकडून पक्ष कार्यालयासाठी तातडीने भूखंडाची मागणी केली जाऊ शकते. संसदेत आपचे १५ खासदार आहेत. त्यामुळे निकषांनुसार आपला पक्ष कार्यालयासाठी ५०० स्क्वेअर मीटरची जागा मिळू शकते. एखाद्या राजकीय पक्षाला भूखंड मिळाल्यानंतर त्या जागेवर तीन वर्षांमध्ये पक्ष कार्यालय बांधावे लागते. परंतु, यामध्ये अनेकदा विलंब होतो आणि सरकारही संबंधित पक्षांना वाढीव मुदत देते, असा आजवरचा अनुभव आहे.
