कधी कधी मला असे वाटते की आपण सर्वजण असे गृहीत धरतो की शालेय पाठय़पुस्तकांमध्ये जे काही दिले किंवा हटवले जाते, त्याचा विद्यार्थ्यांच्या विचार आणि वागण्याच्या पद्धतीत फरक पडतो. ‘द प्रिंट’च्या ओपिनियन एडिटर रामा लक्ष्मी लिहितात, ‘‘ज्ञान मिळवण्यासाठी शालेय मुले जणू काही एका पोकळीत बसतात आणि त्यांना ज्ञानासाठी इतर कोणतेही मार्ग उपलब्ध नाहीत, असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे.’’ मुलांच्या पाठय़पुस्तकांबद्दलची चर्चा बहुतेकदा प्रौढच करतात आणि ती प्रौढांसाठीच असते. पण पाठय़पुस्तकांमध्ये एवढेच असते का?
लेखकाचा दृष्टिकोन
गेल्या आठवडय़ात मला आलेला प्रोफेसर कृष्ण कुमार यांच्या ईमेलमधील मजकूर पहा. ‘‘बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकासंबंधीची बातमी आज पहिल्या पानावर आहे. अखेर त्यांनी झडप घातली आहे. महानच कार्य होते हे, शिक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान होते.’’ मला आणि प्रा. सुहास पळशीकर यांना उद्देशून पाठवलेल्या या मेलला संदर्भ होता, एनसीईआरटीच्या पाठय़पुस्तकांसंदर्भातील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’च्या बातमीचा. ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स’ या बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकाविषयी हा मेल होता. प्राध्यापक पळशीकर आणि मी या पुस्तकाचे मुख्य संपादक होतो.
माझ्यासारख्या अनेकांसाठी प्रोफेसर कृष्ण कुमार हे शैक्षणिक साहित्याच्या संदर्भात शेवटचा शब्द आहेत. ‘दिनमान’ या हिंदी साप्ताहिकातील लिखाणातून त्यांनी शिक्षणाविषयीची चर्चा नेहमीच्या मुद्दय़ांच्या पलीकडे नेऊन तिची व्याप्ती वाढवली. नेमके काय शिकवायला हवे आणि कसे, शिक्षणासंदर्भातील वादविवाद आणि शैक्षणिक पद्धतींचे तुलनात्मक आकलन अशा शालेय शिक्षणाच्या आशयाकडे त्यांनी सातत्याने लक्ष वेधले आहे. २००४- १० या काळात ते एनसीईआरटीचे संचालक होते. २००५ मध्ये शिक्षणाचे नवीन आणि प्रगतिशील तत्त्वज्ञान (राष्ट्रीय अभ्यासक्रम फ्रेमवर्क) स्वीकारले गेल्यानंतर एनसीईआरटीच्या सर्व पाठय़पुस्तकांमध्ये फेरबदल झाला.
आम्ही लिहिलेल्या सहा पाठय़पुस्तकांपैकी हे पुस्तक माझे आवडते, त्यामुळे त्याच्याबद्दल वस्तुनिष्ठ असणे माझ्यासाठी कठीण आहे हेदेखील खरे आहे. त्याबद्दलची कोणतीही चर्चा मला पाठय़पुस्तक लेखनाच्या त्या दिवसांकडे घेऊन जाते. पुढे कधीतरी एखाद्या इतिहासकाराला आश्चर्य वाटेल की स्वातंत्र्योत्तर भारताच्या वाटचालीबद्दल सांगणाऱ्या या पहिल्या अधिकृत पाठय़पुस्तकात आणीबाणी, काश्मीर संघर्ष, मिझोराम आणि नागालँडमधील बंडखोरी, १९८४ चे शीख हत्याकांड आणि २००२ चे गुजरातमधील मुस्लीम हत्याकांड एवढय़ा सगळय़ा विषयांबद्दल कसे सांगता आले असेल?
वाचकाचा दृष्टिकोन..
तरीही मूळ प्रश्न दूर झाला नाही. पाठय़पुस्तके आपल्याला वाटतात तितकी खरोखरच महत्त्वाची असतात का? २००८ मध्ये हरियाणा सरकारने एनसीआरआरटीची पाठय़पुस्तके स्वीकारल्यानंतर मी माझ्या गावातील शाळेला दिलेली पहिली भेट आठवते. राज्यशास्त्राची नवीन पुस्तके आवडली का, हे मी नववीला सामाजिक शास्त्र शिकवणाऱ्या शिक्षकांना विचारले. त्यांचे पुटपुटणे मला संशयास्पद वाटले. त्यांनी नवीनच नाही तर जुन्या पाठय़पुस्तकांचेदेखील मुखपृष्ठ पाहिलेले नव्हते. आधीही आणि आताही ते चक्क गाईडमधून शिकवत होते. पाठय़पुस्तके कशी शिकवली जातात आणि शिक्षक त्यांचा वर्गात किती वापर करतात हे यातून समजले तेव्हा मला धक्का बसला. परीक्षा पाठय़पुस्तकांचे जेवढे नुकसान करू शकतात, तसे आणि तेवढे तर कोणतेही सरकारदेखील करू शकत नाही.
पुस्तकांमधला मजकूर, चित्रे, विचार यांचा वापर करून मुलांना घडवणाऱ्या काही अपवादात्मक शाळादेखील होत्या (त्यापैकी एका शाळेमध्ये माझी मुले शिकली होती.). या शाळांकडे यूपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी हा अभ्यासक्रम कसा आवडला याबद्दल लिहिलेले मेल होते. पाठय़पुस्तकांमुळे आपण पदवीसाठी राज्यशास्त्र हा विषय निवडला असे काही जणांचे म्हणणे होते. पाठय़पुस्तके निरुपद्रवी आहेत हे गृहीतक कसे चुकीचे आहे, हे दाखवण्यासाठी मी निवडलेली ही उदाहरणे अगदी थोडी पण समाधान देणारी आहेत.
अर्थात काहीही झाले तरी ही उदाहरणे सध्याची परिस्थिती बदलू शकत नाहीत. समाजमनाला आकार देणारी धर्मनिरपेक्ष पाठय़पुस्तके नसती, तर भाजप कधीच सत्तेवर आला नसता, ही क्रूर वस्तुस्थिती आहे. ज्या काळात ही पाठय़पुस्तके अभ्यासाला होती, (२००६ ते २०२३) त्याच काळात भाजपदेखील वाढत होता आणि बहुधा या पाठय़पुस्तकांचे वाचक असलेल्या तरुण आणि सुशिक्षित मतदारांकडूनच पक्षाला सरासरीपेक्षा जास्त मते मिळाली. म्हणूनच धर्मनिरपेक्ष, घटनात्मक मूल्ये पुढे नेणारी पुस्तके असे या पुस्तकांबद्दल म्हणणे ही खरे तर त्यांची चुकीची जाहिरात ठरते.
तिसरा दृष्टिकोन
पाठय़पुस्तके म्हणजे सत्याचा झरा आणि मूल म्हणजे एक रिकामे भांडे हे मिथ्य आपण एकदा सोडून दिले की, पाठय़पुस्तके काय करू शकतात आणि काय करू शकत नाहीत याचा अधिक विचार करता येतो. एक उत्तम पाठय़पुस्तक हे चांगले शिक्षक आणि उत्सुक विद्यार्थी यांच्यासाठी खजिना ठरू शकते. अर्थात अशांची संख्या नेहमीच कमी असते. पण हा वर्ग पुढे जाऊन भूमिका घेणाऱ्यांचा असतो. सामान्य शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांसाठी, पाठय़पुस्तक हे तथ्यांच्या प्रमाणीकरणाचा स्रोत असते. निकृष्ट किंवा खोडसाळ पाठय़पुस्तक खोटेपणा आणि पूर्वग्रहांना मान्यता देऊन भरपूर नुकसान करू शकते. एक चांगले पाठय़पुस्तक विद्यार्थी आणि शिक्षकांना प्रत्येक गोष्टीकडे गांभीर्याने बघण्याची सवय लावते. आणि हो, पाठय़पुस्तके ही भावी पिढय़ांसाठी वर्तमान काळाच्या अधिकृत नोंदी असतात. सामान्य भारतीय घरात पाठय़पुस्तके हाच पुस्तकांचा संच असतो हे विसरू नका.
या सगळय़ामुळे विद्यार्थ्यांचे चारित्र्य किंवा मूल्ये घडतीलच असे नाही. तरुण नागरिकांची मूल्ये घडवण्यात पालकांचा दृष्टिकोन, सामाजिक संस्कार आणि शिक्षकांचे आचरण या बाबी पाठय़पुस्तकापेक्षा मोठी भूमिका बजावतात. सार्वजनिक मूल्यांना आकार देण्यासाठी पाठय़पुस्तकांमधील कथा, उदाहरणे, व्यंगचित्रे, चित्रण यांच्या माध्यमातून तरुणांच्या मनाशी संवाद साधावा लागतो. त्या माध्यमातून त्यांच्या कल्पकतेला प्रोत्साहन देऊन त्यांच्या खोल संवेदनशीलतेला आवाहन करावे लागते. साहित्य हेच तर करते.
आपल्या राज्यशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकाने नेमके हेच करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नागरिकशास्त्राच्या कंटाळवाण्या, उपदेशात्मक आणि तपशिलांनी भरलेल्या पाठय़पुस्तकांपेक्षा वेगळे काही देण्याचा आम्ही निर्धार केला होता. राज्यशास्त्राच्या नवीन पुस्तकांमध्ये मजकुरापेक्षा व्यंगचित्रे भरपूर होती. त्यात उन्नी आणि मुन्नी या विनोदी पात्रांनी अवघड प्रश्न विचारले होते. प्राध्यापक पळशीकर आणि मी, ही पाठय़पुस्तके लिहिण्याची जबाबदारी स्वीकारली तेव्हा आमची महत्त्वाकांक्षा अशी होती की भविष्यातील कोणत्याही सरकारला नागरिकशास्त्राच्या पाठय़पुस्तकांच्या जुन्या शैलीकडे परत जावे असे वाटू नये. या सर्व पाठय़पुस्तकांमध्ये वाट्टेल तसे बदल करूनही ते त्याचे स्वरूप बदलू शकले नाहीत, हे सांगायला मला फार आनंद होतो आहे. प्रोफेसर कुमार यांच्या मेलला लिहिलेल्या प्रतिसादात प्राध्यापक पळशीकर म्हणतात, त्याप्रमाणे ‘‘शासन अद्याप नवीन पाठय़पुस्तके लिहू शकलेले नाही, हे मनोरंजकच आहे.’’
गेल्या १५ वर्षांमध्ये मी या निष्कर्षांवर आलो आहे की पाठय़पुस्तके स्वत:च ज्ञानात्मक आणि नैतिकता निर्माण करणारी नसतात. इतर कोणत्याही पुस्तकाप्रमाणे, पाठय़पुस्तकांचीही आवड निर्माण व्हावी लागते आणि त्यांना संभाव्य वाचकांकडून आदर मिळवावा लागतो. या शोधाने माझा लेखकीय अहंकार दुखावला खरा, पण नंतर मला या सगळय़ाला असलेली रुपेरी किनार पाहायला मिळाली. सध्याच्या सरकारने प्रायोजित केलेल्या पाठय़पुस्तकांचे भवितव्य वाईट असेल तर निदान राजकारणावरील पाठय़पुस्तकांसाठी ही वाईट गोष्ट म्हणता येणार नाही. पाठय़पुस्तके तयार करणारे राजकीय जाणकार नागरिकांच्या पुढच्या पिढीच्या राजकीय मतांना आकार देऊ शकत नसतील, तर ते निराशादायक नाही, तर आशादायकच आहे.
