जगातील सर्वात श्रीमंत भारतीयांच्या यादीत नुकतेच गौतम अदाणींना मागे टाकत मुकेश अंबानींनी अव्वल स्थान पटकाववंल आहे. त्यामुळे साहजिकच मुकेश अंबानी हे देशातील एक महत्त्वाचे व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा मानला जातो. याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने त्रिपुरा उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अर्जावरील सुनावणीदरम्यान यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले असून मुकेश अंबानी यांना फक्त महाराष्ट्र किंवा भारतातच नाही, तर जगभरात सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षा दिली जावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मुकेश अंबानी, त्यांच्या पत्नी नीता अंबानी आणि त्यांची तीन मुलं आकाश, अनंत आणि इशा यांना आलेल्या धमकी प्रकरणातील मूळ कागदपत्र आणि पुरावे सादर करण्याचे निर्देश नुकतेच त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिले होते. या प्रकरणी केंद्राकडून विशेष सुट्टीकालीन याचिकाही करण्यात आली होती. त्यानुसार न्यायालयाने त्रिपुरा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण निकाली काढत याबाबत अंतिम आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देशातील सर्वोच्च दर्जाची अर्थात Z+ सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय, ही सुरक्षा फक्त मुंबईपुरतीच मर्यादीत न ठेवता भारतभर आणि जगात सगळीकडे पुरवण्यात यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्रात ही सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल, तर भारतभर आणि जगात जिथे जिथे ते जातील, त्या सर्व ठिकाणी ती सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची असेल, असंही न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.
दरम्यान, फक्त मुंबईपुरती सुरक्षा पुरवण्याची जबाबदारी कमी खर्चिक असली, तरी जगभरात सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षा पुरवण्याचा खर्च मोठा आहे. मात्र, हा खर्च अंबानी कुटुंबीय करतील, असं न्यायालयाने नमूद केलं आहे. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा पूर्ण खर्च हा तेच करणार असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.
