मराठवाडा साथी न्यूज
औरंगाबाद :राज्यातील नद्यांभोवती असणाऱ्या वाळू माफियांच्या विळख्यातून दीड लाख रुपयांच्या अनुदानातील घरासाठी द्रारिद्रय़रेषेखालील व्यक्तीने घाटावरून पाच ब्रास वाळू आणावी, असा शासन निर्णय म्हणजे कागदीघोडे नाचविण्याचा उत्कृष्ट नमुना असल्याचे समोर येत आहे.
पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी तसेच राज्य सरकारच्या रमाई, शबरी, पारधी आणि आदिम घटकांना घर असावे म्हणून दीड लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. गेल्या वर्षभरात कोविडमुळे निधी नसल्याने रखडलेल्या योजना या महिन्यात कशाबशा सुरू झाल्या आणि प्रोत्साहन म्हणून प्रत्येक घरकुलासाठी मोफत पाच ब्रास वाळू देण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. वाळूघाटावर घरकुलासाठी लागणारी वाळू आरक्षित करण्याचा फतवाही निघाला. घाट आरक्षित केल्याचे कळवून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठ थोपटून घेतली. मात्र, लार्थ्यांर्थीनी माफियाच्या दहशतीतून वाळू आणायची कशी, आणि त्यासाठी लागणारा वाहतूक खर्च म्हणजे नाकापेक्षा मोती जड या श्रेणीतील असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
मराठवाडय़ात पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेतून एक लाख ४१ हजार २०३ घरे मंजूर आहेत. त्यापैकी ६४ हजार ३२२ घरे बांधून पूर्ण झाली आहेत. रमाई योजनेतील एक लाख पाच हजार २३८ घरे बांधण्याच्या उद्दिष्टापैकी ४८ हजार २९० घरे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित घरकुलांपैकी सर्वच घरांना पाच ब्रास वाळू लागणार नाही. त्यामुळे एका लाभार्थ्यांला वाळू घाटावरून वाळू आणणे शक्य होणार नाही. परिणामी वाळू घाटावर घरकुलासाठी वाळू आरक्षण करणे केवळ फार्स असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, पाच ब्रास मोफत वाळू दिल्याचे जाहीर करून सरकार प्रतिमा उजळ करून घेत असल्याचा आरोप केला जात आहे. राज्यात १२ लाख नऊ हजारांहून अधिक घरकुले बांधण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यातील पाच लाख ४७ हजार घरकुल बांधकाम पूर्ण झाले. उर्वरित म्हणजे सहा लाख ६२ हजार ११९ घरकुल बांधणी अजून बाकी आहे. त्यासाठी प्रत्येकी पाच ब्रास म्हणजे तीन कोटी ३१ लाखांहून अधिक ब्रास वाळू आरक्षित केली जाणार आहे. पण ती लाभार्थीला उचलता येण्याची शक्यता कमी आहे. सध्या गोदाकाठच्या गावामधून होणारा प्रतिब्रास वाळूचा दर सरासरी सहा ते नऊ हजार रुपये एवढा आहे.
वाळूघाटावरील उपसा किती झाला याची पाहणी करण्यासाठी तहसीलदार स्तरावरच्या अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण घेतल्याशिवाय वाळू घाटावर जाता येत नाही. वाळू उपसा करून पळणारे मालमोटार चालक अधिकाऱ्यांच्या अंगावर गाडी घालण्याचे प्रकार सर्रास आहेत. गावोगावी होणाऱ्या या प्रकारचे अनेक गुन्हे दाखल होत असताना घरकुल बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू लाभार्थी व्यक्तींने वाळू घाटावरून उचलावी असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. एका व्यक्तीला वाळू आणणे शक्य नसेल तर तीन-चार लाभार्थ्यांनी मिळून वाळू आणावी, असे शासकीय यंत्रणेला अपेक्षित आहे. दारिद्रय़रेषेखालील लाभार्थ्यांनी वाळू मिळविण्यासाठी असे द्राविडी प्राणायाम करावे असेही शासनाला अपेक्षित असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
एक हजाराहून अधिक मालमोटारी पकडून ३५० हून अधिक गुन्हे दाखल केल्यामुळे वाळूच्या क्षेत्रात बारकाईने काम करता आले. पाच ब्रास वाळू मिळाली तर घरकुल लवकर उभे राहील हे खरे. पण वैयक्तिक लाभार्थीने वाळू आणणे तसे अवघड होईल. प्रत्येक ठिकाणी परमीट काढणे, वाहन उपलब्ध करून घेणे ही कामेही जिकिरीची असतील. त्यापेक्षा जप्त केलेल्या वाळूतून घरकुल लाभार्थीना वाळू देणे हा पर्याय होऊ शकतो.
