हिंडनबर्गचे वादळ राहून राहून अदानी समूहाला डिवचत आहे. एक गिरकी घेऊन ते अदानी समूहासमोर पुन्हा नव्याने अडचणींचा डोंगर उभा करत आहे.अदानी समूहाने गेल्या आठवडाभरात मळभ दूर करण्याचा प्रयत्न केला. गौतम अदानी यांनी अनेक ठिकाणी तडजोड केली. कर्ज परतफेड करुन बाजारात विश्वास संपादन करण्याचा प्रयत्न केला. बाहेरील फर्मचा आधार घेत अदानी समूहावर परदेशी गुंतवणूकदारांचा आजही विश्वास असल्याचा भासही तयार केला. त्यासंबंधीच्या बातम्या आपण सर्वच माध्यमांमध्ये ठळकपणे वाचल्याही असतील. बाजारात अदानी समूहाच्या शेअर्स त्यामुळे गेल्या आठवड्यापासून चकाकले. पण पाय खोलात असले की, हे उपाय तकलादू ठरतात. आता पण अदानी समूहासाठी अशीच एक वाईट बातमी पुढील आठवड्यापूर्वीच धडकली आहे.
अर्थात ही बातमी आहे, अदानी समूहात गुंतवणूक करणाऱ्या सरकारच्या सर्वात मोठ्या विमा कंपनीची. भारतीय आयुर्विमा महामंडळ हा सरकाराचा सर्वात मोठा विमा उपक्रम आणि व्यवसाय आहे. भारतातील ही सर्वात मोठी विमा कंपनी आहे. अनेक मोठे गुंतवणूकदार अदानी समूहापासून फटकून वागत असताना एलआयसीने मधल्या काळात अदानी समूहात गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक तशी फार मोठी नाही. पण अदानी समूहाविषयी बाजारात एक नॅरेटिव्ह असताना, एक समज असताना शहानिशा न करताच ही गुंतवणूक केल्याचा सातत्याने आरोप झाला.
आता अदानी समूहात आलेल्या वादळाने सरकारची पण झोप उडाली. स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि एलआयसीने केंद्र सरकारच्याच दबावाखाली अदानी समूहाला मदत केल्याचा आरोप लावण्यात आला. विरोधकांनी तर दस्तूरखूद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं नावाचं यामध्ये घेतलं. त्यामुळे जनमाणसात एक वेगळा संदेश पोहचला. त्याचे परिणाम आता एलआयसीमध्ये दिसून येत आहे.
एलआयसीचे सध्याचे चेअरमन एम. आर. कुमार यांच्यावर हे प्रकरण शेकल्याचं बोललं जात आहे. विरोधी पक्षाने हे प्रकरण धसास लावून धरल्याने आता सरकारने कुमार यांचा कार्यकाळ वाढविण्यास मनाई केली आहे. केंद्र सरकारने सिद्धार्थ मोहंती यांची एलआयसीचे अंतरिम चेअरमन पदी नियुक्ती केली आहे. ही नियुक्ती येत्या तीन महिन्यांसाठी असेल.
अर्थात एलआयसीतील ही मोठी घडामोड घडली असली तरी त्यावर अजून विरोधकांच्या प्रतिक्रिया आल्या नाहीत. केंद्र सरकारने याची गंभीर दखल घेतल्याचे या कारवाईवरुन दिसून येते. पण सरकार या प्रकरणाच्या तळाशी जाणार का? की केवळ एक दोन जणांचे बळी देऊन या प्रकरणावर पडदा टाकणार हे येत्या काळात दिसून येईल. सरकारने स्वतःच्या अंगावरील घोंगड झटकत एसबीआय आणि एलआयसी त्यांच्या पातळीवर निर्णय घेण्यास स्वतंत्र असल्याचा मागे निर्वाळा दिला होता.
सिद्धार्थ मोहंती सध्या एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ आहेत. १ फेब्रुवारी २०२१ रोजी त्यांची नियु्क्ती करण्यात आली होती. त्यांनी त्यावेळी असलेले एमडी टी.सी. सुशील कुमार यांची जागा घेतली होती. 30 जून 2023 पर्यंत ते या पदावर कार्यरत राहणार होते. सध्या त्यांच्या खाद्यांवर आता विमा कंपनीची पण जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
या खांदेपालटाची एलआयसीने शेअर बाजाराला सूचना दिली आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या वित्तीय सेवा विभागाने पण मोहंती यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. मोहंती यांच्यासह सध्या विष्णु चरण पटनायक, इपे मिनी आणि राज कुमार एलआयसीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. जाता जाता, एलआयसीने अदानी समूहात किती गुंतवणूक केली असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल? आकेडवारीनुसार, एलआयसीने अदानी समूहात ३०,१२७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अर्थात ही रक्कम सर्वसामान्यांची आहे, हे तर तुम्हाला वेगळं सांगायला नको, काय?
