स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण आणि वॉर्डरचना प्रकरणातील सुनावणी २१ मार्चपर्यंत लांबणीवर गेली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीनंतरच या याचिकेवर आता सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण आणि वॉर्डरचनेला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी सुरु आहे. यावर ७ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार होती.परंतु ती झाली नाही. आज, सोमवारी त्यावर सुनावणी ठेवण्यात आली. परंतु, आजही सुनावणी न होताच पुढची तारीख देण्यात आली.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सलग सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे या याचिकेवर सत्तासंघर्षाची सुनावणी संपल्यानंतरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका याआधी कोरोनामुळे रखडल्या.त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा विषय आला.यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने पावसाळ्यात निवडणुका का घेत नाही, असा प्रश्न सरकारला केला होता.स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार सध्या प्रशासकांकडे आहे. प्रशासक सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ राहू शकत नाही. कोरोनानंतर राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्याच नाहीत. आताही सुनावणी लांबणीवर गेल्याने या निवडणुका कधी होणार, याबद्दल उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
