मुंबई : ‘राज्यात धर्मांतर आणि ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणे वाढत असल्याची वस्तुस्थिती असून, लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये निश्चित कार्यपद्धती जाणवते. याविषयी निघणारे मोर्चे केवळ बहुसंख्याकांची मागणी आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात अर्थ नाही. ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना रोखण्यासाठी कायदा करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यासाठी विविध राज्यांतील या संदर्भातील कायद्यांचा अभ्यास केला जात आहे” असे गृहखात्याचा कारभार सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
‘कोणालाही कोणाशी विवाह करण्याचा अधिकार आहे. त्याच वेळी कोणत्याही समाजातील मुलीला न्याय मिळाला पाहिजे ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांची प्रकरणे रोखण्यासाठी नवा कायदा करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे,’ असे फडणवीस यांनी भाजप सदस्य गोपीचंद पडळकर यांच्या लक्षवेधीस उत्तर देताना सांगितले. या लक्षवेधीवर भाजप सदस्य प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, उमा खापरे आदींनी विविध घटनांची माहिती देऊन कायदा करण्याची मागणी केली.
‘विद्यमान कायदे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी सक्षम आहेत; परंतु नव्या कायद्याच्या आग्रहातून वेगळा सूर ध्वनित होत आहे,’ असे काँग्रेसचे सदस्य भाई जगताप यांनी सांगितले. ठाकरे गटाच्या सदस्या मनीषा कायंदे यांनी ‘लव्ह जिहाद’ची व्याख्या काय, असा प्रश्न केला; तसेच सर्वच महिलांना संरक्षणाची गरज असल्याचे सांगितले. राज्य सरकारच्या आंतरधर्मीय विवाह समन्वय समितीवर ठाकरे गटाचे अनिल परब यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
‘श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणानंतर पालक आणि मुलीमध्ये संपर्क स्थापन करून दोघांमधील संवादासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. वेळेत मदत मिळाली असती तर श्रद्धाची हत्या रोखता आली असती. तक्रारी आल्यावर किमान एकदा संपर्क व्हावा, ख्यालीखुशाली पुरती ही समिती मर्यादित आहे,’ असे फडणवीस यांनी सांगितले. पोलिसांकडून महिला, मुलींच्या तक्रारींची वेळीच दखल घेतली जात नाही. अशा घटना टाळण्यासाठी महिला विभागाच्या परिपत्रकांची अंमलबजावणीसाठी विशेष कार्यपद्धती तयार करण्याच्या सूचना पोलिस महासंचालकांना देण्यात येतील, असे फडणवीस म्हणाले.
