Home राजकीय शांतताप्रिय शेतकऱ्यांच्या समोर ‘सरकार’ झुकले…!

शांतताप्रिय शेतकऱ्यांच्या समोर ‘सरकार’ झुकले…!

672
0

मराठवाडा साथी न्यूज

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले १६ दिवस दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढे यावे असे आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केले आहे.

शेतकऱ्यांनी कोंडी फोडावी : तोमर

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले की, “या कायद्यातील तरतुदींना आक्षेप असतील तर त्यांचे निराकरण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करु. शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा.” म्हणाले की, “मी शेतकरी नेत्यांना आवाहन करतो की त्यांनी ही कोंडी फोडावी. सरकारने चर्चेसाठी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यांच्या शंकेचे निराकरण करू. या आंदोलनाचा फटका शेतकऱ्यांनाही होत आहे. त्यात देशात कोरोनाचे संकट आहे. सामान्य जनताही भरडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढे यावे.”

APMC मुद्यावर शेतकरी होते गप्प

शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगून कृषी मंत्री म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकार आणि शेतकरी नेत्यांत चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या. शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या सर्व मुद्द्यावर सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली. आम्ही चर्चेच्या माध्यमातून हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. पाच तारखेच्या बैठकीत सरकारने त्यांना विचारले की APMC चे सशक्तीकरण करण्यासाठी काय करावे, त्यावर शेतकरी नेते गप्प राहिले.”

आम्ही चर्चला तयार आहोत

“सहाव्या फेरीच्या बैठकीत आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक समस्येचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही APMC सशक्तीकरण करण्यासाठी उपाय समोर ठेवले. वीज संशोधन कायद्यावरही पहिल्यासारखीच व्यवस्था आणण्याचा विचार प्रकट केला. शेतकरी नेत्यांनी यावर विचार केला पण अजून कोणताही रिप्लाय दिला नाही. मीडियाच्या माध्यमातून आम्हाला समजले की शेतकरी नेत्यांनी सरकारचा प्रस्ताव नाकारला. त्यांच्याकडूनही अजून कोणताही चर्चेचा प्रस्ताव आला नाही. आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत.” असे कृषी मंत्री म्हणाले.

बदल करायलाही आम्ही तयार

कृषी मंत्र्यांनी सांगितले की, “भारत सरकारने शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच हे कायदे तयार केले आहेत. शेतकऱ्यांवर अनेक दशके अन्याय होतो आहे, तो दूर करण्यासाठी सरकारने हा कायदा केला आहे. तरीही शेतकरी संघटनांशी चर्चा करुन या कायद्यात बदल करण्यास आम्ही तयार आहोत.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here