मराठवाडा साथी न्यूज
मुंबई : महिला अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य शासन आता नवा आणि कठोर कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याचा मसुदा मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे. हा कायदा १४ आणि १५ डिसेंबरला होणाऱ्या दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करुन घेण्याचा सरकारचा मानस आहे.
कायद्याचा मसुदा तयार
राज्यातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी ‘शक्ती’ कायदा आणण्याचा राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामध्ये अत्यंत कठोर अशा तरतुदींचा समावेश केला आहे. या कायद्यामुळे तरी अत्याचाराच्या घटनांमध्ये घट होईल, अशी सरकारची आपेक्षा आहे. त्याचा मसुदाही तयार झाला असून तो मंजुरीसाठी आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर येत्या अधिवेशनात सरकार हा कायदा मांडणार आहे.
काय आहे ‘शक्ती’ कायदा?
० नव्या शक्ती कायद्यान्वये २१ दिवसात होणार दोषारोप पत्र सादर.
० खटला न्यायालयात चालवुन शिक्षेची मुदत निर्धारीत करणार.
० अॅसिड हल्ले आणि बलात्कार हे गुन्हे होणार अजामिनपात्र.
० सोशल मिडियातून होणारी छळवणूकही धरणार गृहीत.
० मॅसेजमधून होणारे छळही या कायद्याच्या अखत्यारीत.
० चुकीची कॅमेंटही पडेल महागात.
० २ वर्ष सक्षम कारावासासह दंडाचीही केली तरतुद
० सामुहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मिळात दुर्मिळ अशा प्रकरणात मृत्यूदंडाची तरतुद.
० बलात्कार प्रकरणांचे वर्गीकरण कायद्यान्वये केले आहे.
० त्यामध्ये जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाखांपर्यंतचा दत्ची तरतुद.
० सोळा वर्षांच्या खालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतुद आहे कायद्यात.
