महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १२ विधानपरिषद आमदारांच्या नियुक्तीची यादी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी याच्याकडे पाठवली होती. या प्रकरणी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.त्यानंतर विधानपरिषद आमदार नियुक्तीवर न्यायालयाने स्थगिती दिली. आज या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ही स्थगिती उठवली जाणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारने विधानपरिषदेच्या १२ राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नियुक्ती न केल्यामुळे सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. आज या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने दिलेल्या आमदारांची मूळ यादी कायम ठेवावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दरम्यान, विधानपरिषदेची 78 एकूण सदस्यांची संख्या आहे. त्यापैकी 12 सदस्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल करत असतात.पण, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पाठवलेली आमदारांच्या नियुक्ती केली नाही. यावरुन राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी यांच्यातील वाद संपूर्ण राज्याने पाहिला.पण आता कोश्यारी पायउतार झाल्यानंतर नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस यांची नियुक्ती झाली असली तरी हा प्रश्न कायम आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यातील यांच्यात सतत मतभेद दिसून आले. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांची यादी राज्यपालांकडे पाठवली. पण राज्यपालांनी या यादीसंदर्भात कायम टाळाटाळ केल्याचे पाहायला मिळाले. यावरुन अनेकदा आरोप प्रत्यारोप, शाब्दिक हल्लेही झाले. पण तरीही राज्यपालांनी शेवटपर्यंत नावे मंजूर केली नाहीत.
सहा-सात महिन्यांपूर्वी राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाले. एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिंदे – फडणवीस सरकार स्थापन झाले. नव्या सरकारने राज्यपालांकडे नव्या आमदारांची यादी दिली. पण, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच स्थगिती दिल्यामुळे हा अद्यापही शमलेला नाही. त्यामुळे आज न्यायालयाच्या निर्णयाकडे काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
