मैं ईश्वर के नाम की शपथ लेता हु कि जो मैं कहुंगा वह सत्य कहुंगा सत्य के सिवा कुछ नहीं कहुंगा हा डायलॉग आपण खुप वेळा चित्रपटात ऐकला व पाहिला आहे पण तुम्हाला माहिती आहे का की आपण अशी शपथ का घेतो.तर या मजेदार प्रश्नाबदल जाणून घेऊया.सर्वप्रथम ही प्रथा कशी व केव्हा सुरू झाली याबद्दल जाणून घेवुया : या प्रथेची सुरुवात मुघलांनी सुरु केली.एका अभ्यासानुसार, भारतातील मुघल शासकांनी धार्मिक पुस्तकांवर हात ठेवून शपथ घेण्याची प्रथा सुरू केली. मग ही प्रक्रिया न्यायालयीन प्रथा होती, त्यासाठी कायदा नव्हता. परंतु इंग्रजांनी या प्रथेला कायदा बनवला आणि भारतीय शपथ कायदा, १८७३ पास केला आणि तो सर्व न्यायालयांमध्ये लागू केला. या कायद्यांतर्गत हिंदू समाजातील लोक गीतेवर , मुस्लिम समाजातील लोक कुराणावर हात ठेवून शपथ घेत असत. तर ख्रिश्चन लोक बायबलची शपथ घेत.
एकसमान कायदा कसा पारित झाला हे तुम्हाला माहीत आहे का?
ह्या प्रथेत बदल घडवून याचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले ही शपथ घेण्याची प्रथा स्वातंत्र्यानंतरही सुरूच होती. पण पुस्तकावर हात ठेवून शपथ घेण्याची ही प्रथा १९६९ मध्ये संपली. कायदा आयोगाने २८ वा अहवाल सादर केला तेव्हा देशाने भारतीय शपथ कायदा, १८७३ मध्ये सुधारणा सुचवल्या आणि त्याऐवजी शपथ कायदा, १९६९ मंजूर करण्यात आला. या कायद्यांतर्गत देशभरात एकसमान शपथ कायदा लागू करण्यात आला.हा कायदा पास करून भारताच्या कोर्टात शपथ घेण्याची प्रथा सुरू केली आहे आणि आता शपथ एका सर्वशक्तिमान देवाच्या नावने घेतली जाते.अर्थात शपथ ला सेक्युलर बनवले आहे. हिन्दू, सिख, पारसी आणि इसाईसाठी आता वेग-वेगळी धार्मिक ग्रंथाची शपथ आणि शपथपत्र बंद केले आहे. आता सर्वांसाठी या प्रकाराची शपथ आहे:- “मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूं/ईमानदारी से पुष्टि करता हु कि जो भी कहूगा सत्य, उसके अलावा कुछ भी नहीं कहुंगा। अशी शपथ घेतली जाते. या बाबतीला अजून एक महत्वाची बाब तुम्हाला माहिती आहे का की काही लोकांना शपथ घ्यावी लागत नाही.आणि जी लोक शपथ घेतात त्यानी जर खोटी शपथ घेतली तर त्याचे काय होते ? शपथ कायदा, १९६९ मध्ये अशी तरतूद आहे की जर साक्षीदार १२ वर्षांपेक्षा कमी वयाचा असेल तर त्याला कोणत्याही प्रकारची शपथ घ्यावी लागणार नाही कारण असे मानले जाते की मुले हे स्वतः देवाचे रूप आहेत.म्हणून या व्यक्ती कडून शपथ घेतली जात नाही.
सध्या न्यायालयात दोन प्रकारची शपथ घेतली जाते. पहिला न्यायाधीशांसमोर तोंडी शपथ घेतली जातो आणि दुसरा शपथपत्र सादर करून. अशा परिस्थितीत शपथ घेताना एखादी व्यक्ती खोटं बोलली तर भारतीय पॅनल कोडच्या कलम १९३ नुसार हा गुन्हा आहे आणि खोटे बोलणाऱ्याला ७ वर्षांची शिक्षा आहे. एवढेच नव्हे तर, या कलमात अशी तरतूद आहे की, जो साक्षीदार कोणत्याही न्यायालयीन प्रक्रियेच्या कोणत्याही प्रकरणात खोटा पुरावा देईल त्याला ७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. आणि दंडही भरावा लागेल. जेव्हा साक्षीदाराने सत्य बोलण्याची शपथ घेतली असेल तेव्हाच हा गुन्हा नोंदविला जाऊ शकतो. जर त्याने शपथ घेतली नाही तर त्याला शपथ भंगाचा दोषी म्हणता येणार नाही.
