पुणे : राज्यातील विजेचे दर देशात सर्वाधिक महाग असतानाच, महावितरणने पुढील दोन वर्षांसाठी तब्बल ३७ टक्के म्हणजे सरासरी दोन रुपये ५५ पैसे प्रतीयुनिट दरवाढीची याचिका प्रस्तावित केली आहे. या याचिकेवर महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडून लवकरच निर्णय अपेक्षित असून, एक एप्रिलपासून राज्यात नवे वाढीव वीजदर लागू होण्याची शक्यता आहे.महावितरणने २६ जानेवारी रोजी ३७ टक्के वीजदरवाढीची फेर आढावा याचिका राज्य वीज नियामक आयोगाकडे सादर केली. या याचिकेत २०१९-२० पासून २०२४-२५ या सहा वर्षांतील ६७ हजार ६४४ कोटी रुपयांच्या महसुली तुटीच्या भरपाईची मागणी करण्यात आली आहे. त्यासाठी सध्याच्या वीजदरात २०२३-२४ व २०२४-२५ या दोन आर्थिक वर्षांत अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के अशी सरासरी दरवाढ आयोगाकडे प्रस्तावित केल्याचा दावा महावितरणने केला होता. मात्र, प्रत्यक्षात ही दरवाढ ३७ टक्के म्हणजे सरासरी दोन रुपये ५५ पैसे प्रति युनिट वाढीची असल्याचे वीज ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे.राज्य वीज नियामक आयोगाने ३० मार्च २०२० रोजी पुढील पाच वर्षांसाठी म्हणजेच मार्च २०२५ अखेरपर्यंत बहुवार्षिक वीजदरनिश्चितीचा आदेश जाहीर केला होता. त्यानुसार, २०२२-२३ या वर्षासाठी सरासरी वीज देयक दर सात रुपये २७ पैसे प्रतीयुनिट असा ठरवून देण्यात आला. मात्र, इंधन समायोजन आकार गृहीत धरून हा सध्याचा सरासरी देयक दर सात रुपये ७९ पैसे प्रतीयुनिट आहे. वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी वीजवितरण कंपन्यांना वीजदरात फेरआढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महावितरण कंपनीने वीजदरवाढीची याचिका दाखल केली आहे. स्थिर किंवा मागणी आकार, वीज आकार व वहन आकार या तिन्ही आकारांत वाढ प्रस्तावित असून, परिणामी सरासरी दोन रुपये ५५ पैसे प्रतीयुनिट वीजदरवाढ ग्राहकांना सहन करावी लागू शकते. या दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी ड्युटी रकमेचा अतिरिक्त बोजाही ग्राहकांवर पडणार आहे, अशी भीती महाराष्ट्र राज्य वीज ग्राहक संघटनेने व्यक्त केली आहे.
महावितरणच्या प्रस्तावित दरवाढीच्या याचिकेवर आयोगाने वीजग्राहकांकडून १५ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती-सूचना मागविल्या होत्या. त्यानंतर आयोगाने पुण्यासह नवी मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या सहा शहरांत याचिकेवर ऑनलाइन सुनावणी घेतली. त्यामध्ये वीजग्राहक व औद्योगिक संघटनांच्या राज्यस्तरीय समन्वय समितीसह विविध वीजग्राहक व सामाजिक संघटनांनी प्रस्तावित वीजदरवाढीला कडाडून विरोध दर्शविला. ‘वीजदरवाढीच्या विरोधात राज्यभरातून दहा हजार हरकती आयोगाकडे दाखल करण्यात आल्या; तसेच २८ फेब्रुवारीला राज्यभरातील २३ जिल्ह्यांत पन्नासहून अधिक ठिकाणी वीजदरवाढ प्रस्तावाची होळी करण्यात आली,’ असे समितीचे निमंत्रक व ज्येष्ठ वीजतज्ज्ञ प्रताप होगाडे यांनी सांगितले.
राज्यातील वीजेचे दर देशात सर्वाधिक महागडे असून ते अन्य राज्यांतील वीजदरांच्या समप्रमाणात आणि स्पर्धात्मक पातळीवर असले, तरच राज्याचा विकास होऊ शकेल. त्यामुळे राज्य सरकारने वीजदरवाढीच्या मुद्द्यावर भूमिका घ्यावी आणि वीज नियामक आयोगाने स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी आमची मागणी आहे. महावितरणच्या प्रस्तावित वीजदरवाढीच्या याचिकेवर आयोगाकडून निकाल अपेक्षित असून येत्या एक एप्रिलपासून वीजदरात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आकार सध्याचे दर प्रस्तावित दर (२०२३-२४) प्रस्तावित दर (२०२४-२५)
स्थिर आकार (प्रति महिना) १०५ ११८ १३२
वहन आकार (प्रति युनिट) १.३५ १.४३ १.४४
०-१०० युनिट्स ३.३६ ४.५० ५.१०
१०१-३०० युनिट्स ७.३४ १०.०० ११.५०
३०१-५०० युनिट्स १०.३७ १४.२० १६.३०
५०० युनिट्सहून अधिक ११.८६ १६.३० १८.७०
