विधीमंडळ कामकाज अर्थसंकल्प अधिवेशन आजचा दिवस पुन्हा हक्कभंग मुद्दावरुन गाजणार आहे. ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांच्या विरोधातला हक्कभंग मुद्दा आज पुन्हा सभागृहात निघण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी गॅस सिलिंडरच्या दरातली वाढ, महागाई , शेतकरी समस्या , वीजदरवाढ या मुद्द्यांवरूनही विरोधक आक्रमक होणार आहेत.
कालप्रमाणेच आजही विरोधक विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर सरकारचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन करणार आहेत. मात्र त्याचवेळी सर्वच राजकीय पक्षांचे लक्ष लागलंय ते कसबा-चिंचवड पोटनिवडणूक निकालाकडे. त्याचेही पडसाद विधीमंडळात उमटण्याची शक्यता आहे. संजय राऊतांनी विधीमंडळाला चोरमंडळ म्हटलं आणि विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात रणकंदन माजले होते. राऊतांवर हक्कभंग प्रस्ताव मान्यही करण्यात आला. चौकशीअंती 8 मार्चला निर्णय घेणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांनी जाहीर केलं.. मात्र यात आता मोठा ट्विस्ट आलाय. राऊतांना शिक्षा करण्याचा अधिकार विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना नाही.
कारण संजय राऊत हे संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाचे म्हणजेच राज्यसभेचे सदस्य आहेत. तेव्हा राज्यसभा खासदारावर विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव आणता येत नाही, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली आहे. राऊतांनी हक्कभंग केल्याचं चौकशीअंती अध्यक्ष आणि उपसभापतींना वाटलं, तर ते त्यांचं मत राज्यसभा सभापतींकडे पाठवतील. त्यानंतर हे प्रकरण राज्यसभेच्या हक्कभंग समितीकडे पाठवू शकतील. तेव्हा कारवाईचा चेंडू आता उपराष्ट्रपतींच्या कोर्टात जाईल.
संजय राऊत यांच्या ‘विधीमंडळचोर’ शब्दावरुन मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राऊत यांच्या या वक्तव्यावर जोरदार गदारोळ झाला. राऊत यांच्याविरोधात भाजपचे आमदार अतुल भातखळकरांनी हक्कभंग सूचना मांडली आहे. राऊतांविरोधात हक्कभंगाच्या कारवाईचा निर्णय 8 मार्च रोजी घेतला जाणार आहे. राहुल कूल यांच्या अध्यक्षतेखाली 15 सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे यामुळे राऊतांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे या समितीत ठाकरेंसोबतच्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे आमदार देखील सदस्य आहेत.
राऊत यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याने मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. सभागृहाचं पावित्र्य राखलंच पाहीजे, अशा पद्धतीने कोणीही अपमान करु शकत नाही असं सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरुन भावना व्यक्त करण्यात आल्यात. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी शाहनिशा करुन कारवाई करावी असे म्हटले आहे.
