जळगाव:जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव वन परिक्षेत्रात सुमारे एक हजार एकरवर उभारण्यात आलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पाविरोधातील याचिकेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी दुपारी ४ वाजता होणार आहे.
किशोर माधव सोनवणे, गणेश भासू चव्हाण, अरुण हिरामण जाधव या शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. सदर प्रकल्प हा चाळीसगाव वन परिक्षेत्रातील शिवापूर आणि बोढरे शिवारातील प्रतिबंधित वन जमीनीवर उभारल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. या शिवाराचे अर्धेअधिकक क्षेत्र हे गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात येते, तर उर्वरित क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र आहे. या दोन्ही क्षेत्रात औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी करणे तसेच उपयोगात आणणे प्रतिबंधित असताना अवादा ग्रुप ची फर्मी आणि जेबीएम ह्या खाजगी कंपन्यांनी अभयारण्याच्या आतील भागात ४७६ एकर एवढ्या शेतजमिनीवर तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये ५९४ एकर एवढ्या शेतजमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. यातील३०० एकर शेतजमीनीवर फर्मी कंपनीला उप वनसंरक्षक, औरंगाबाद यांनी आपल्या कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन औद्योगिक वापरासाठी परवानगी दिल्याचाही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.दरम्यान, या प्रकरणी खंडपीठाने जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत पुढील सुनावणीत सीलबंद पाकिटात स्वतंत्र गोपनीय अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी येत्या ६ एप्रिल रोजी होणार आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन यांनी युक्तिवाद केला. सदर जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन कामकाज पाहात असून महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने ॲड. एस. जी. कार्लेकर तसेच भारत सरकारच्या वतीने ॲड. आर. आर. बांगर यांनी कारणे दाखवा नोटीस स्वीकारल्या आहेत.सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी शेतजमीन खरेदी करताना गोर बंजारा समाजाच्या अशिक्षित शेतकऱ्यांना फसवून त्यांच्या नावे बनावट खरेदी करारनामे करून कंपन्यांनी शेतजमिनी बळकावल्या.जमिनी बळकावण्याच्या प्रकारात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचाही सहभाग.प्रकल्पामुळे अभयारण्यातील वन्यजीवन धोक्यात आले आहे.,प्रकल्पामुळे अभयारण्यातील बिबट्यासारखे प्राणी शिकारीच्या शोधात रहिवासी भागात शिरतात.,प्रकल्पाच्या अति उच्च दाब वीज वाहिन्यांमुळे अभयारण्यातील झाडे वीजगळतीमुळे पेट घेतात.,सौर ऊर्जा प्रकल्प पर्यावरणासाठी हानिकारक असून बंद करण्याचे आदेश देण्याची मागणी.फर्मी आणि जेबीएम कंपन्यांकडे वन्यजीव मंजुरी, वन मंजुरी, पर्यावरण मंजुरी नाही.,पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सनियंत्रण समिती हि १३ सदस्यीय समिती असून फक्त ५ सदस्य बैठकीत बसले आणि अवैध परवानगी दिली.,सदर तथाकथित परवानगीनुसार फर्मी कंपनीने केवळ३०० एकर क्षेत्रावर औद्योगिक प्रकल्प कार्यान्वित करणे अपेक्षित होते.परंतु फर्मी आणि जेबीएम दोन्हीही कंपन्यांनी १०७०एकर क्षेत्रावर प्रकल्प सुरु केला, जेबीएमकडे उपरोक्त परवानगी देखील नाही असे महत्वाचे निरीक्षण मा. उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.
