नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च ॲण्ड ट्रेनिंग (NCERT) द्वारे अभ्यासक्रमातील बदलांमुळे पुन्हा एकदा राजकीय खडाजंगी होताना दिसत आहे. विद्यमान सरकार इतिहासाचे पुनर्लेखन करीत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. २०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमात तीन वेळा बदल करण्यात आला आहे. फक्त भाजपाच नाही तर काँग्रेसच्याही काळात एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकातील काही संदर्भ वगळून इतर काही माहिती समाविष्ट करण्यात आली होती. राजकीय पक्षांना शालेय अभ्यासक्रमात एवढा रस का? हा अभ्यासक्रम बदलून राजकीय पक्षांना काय साध्य करायचे असते? १८ राज्यातील तब्बल पाच कोटी विद्यार्थी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांचा अभ्यास करीत असतात. या मुलांच्या मनावर आपल्याला हवा असलेला इतिहास यातून बिंबवण्याचा प्रयत्न होत आहे का? या सर्व प्रश्नांचा सांगोपांग घेतलेला हा आढावा.‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या वृत्तपत्राच्या प्रतिनिधी रितिका चोप्रा यांनी विषयावर सविस्तर लेखन केलेले आहे. मागच्या आठ वर्षात तीन वेळा अभ्यासक्रमात बदल केले असल्याचे त्यांनी लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे.
पहिला बदल
२०१७ साली पहिल्यांदा भाजपाकडून एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकात बदल केले गेले. हे बदल करताना त्याला ‘उजळणी’ न म्हणता जाणीवपूर्वक ‘पुनरावलोकन’ अशी संकल्पना वापरली गेली. नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च ॲण्ड ट्रेनिंगचे (NCERT) प्रमुख हृषिकेश सेनापती यांनी वर्तमानातील परिस्थिती आणि महत्त्वाचे बदल पाठ्यपुस्तकात झळकायला हवेत, अशी गरज बोलून दाखविली. जसे की, देशाने अमलात आणलेला वस्तू आणि सेवा कर (GST) कायदा.
या पुनरावलोकनामुळे १८२ पाठ्यपुस्तकांमध्ये सुधारणांसह १,३३४ बदल केले गेले. नरेंद्र मोदी सरकारने आखलेल्या नव्या योजनांची माहिती, प्राचीन भारतातील ज्ञान आणि चालीरीती आणि भाजपा किंवा उजव्या विचारसरणीशी अनुरूप असलेले व आजवर दुर्लक्षित करण्यात आलेले राष्ट्रपुरुष यांची माहिती पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्यात आली.
दुसरा बदल
पहिला बदल केल्यानंतर पुढल्याच वर्षी म्हणजे २०१८ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या आदेशानुसार दुसऱ्यांदा पुनरावलोकन करण्यासाठी आढावा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली. या वेळी ‘तर्कसंगत पाठ्यपुस्तके’ अशी संकल्पना जोडण्यात आली. विद्यार्थ्यांवरील दप्तराचे आणि अभ्यासक्रमाचे ओझे कमी करणे, असा या बदलामागचा हेतू होता. जावडेकर यांच्या मते, एनसीईआरटीची पाठ्यपुस्तके ही खूपच जाडजूड अशी होती, त्यामुळे अनेक विषयांमधील जवळपास अर्धा अभ्यासक्रम या वेळी वगळण्यात आला.
एनसीईआरटीने जवळपास २० टक्के अभ्यासक्रम पाठ्यपुस्तकातून वगळला. यामध्ये विशेषतः सामाजिक शास्त्राशी निगडित विषय होते. त्याच वेळी गणित आणि विज्ञान विषयांना कमी प्रमाणात कात्री लावली. याचा परिणाम असा झाला की, इतिहासाच्या विषयातून काही धडे वगळावे लागले. जसे की, इतिहासाच्या पुस्तकातील वेशभूषा आणि कपड्यांचा इतिहास हा धडा वगळला. तसेच ‘क्रिकेटचा इतिहास आणि त्यांच्याशी संबंधित जात, प्रांत आणि समुदायाचे राजकारण’ हा धडाही वगळण्यात आला.
तिसरा बदल
दुसऱ्या बदलाच्या तीन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा एनसीईआरटीकडून पाठ्यपुस्तकांचे तर्कसंगत सुसूत्रीकरण करण्यात येत आहे. करोना काळात ऑनलाइन अभ्यासक्रमानंतर आता अचानक पुन्हा शाळा सुरू झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांवर ताण येत आहे. करोना महामारीनंतर विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावरील अभ्यासक्रमाचे ओझे थोडे कमी करणे, असा यामागचा हेतू असल्याचे सांगितले जाते. जून २०२२ मध्ये, काही दिवसांपूर्वी बाजारात आलेल्या पुनर्मुद्रित पाठ्यपुस्तकातल्या बदलांची माहिती देण्यासाठी एनसीईआरटीकडून वगळण्यात आलेल्या धड्यांची माहिती देणारी एक यादी सार्वजनिक करण्यात आली.
आधीपेक्षा आता होत असलेल्या पाठ्यपुस्तकाच्या सुसूत्रीकरणात दूरगामी परिणाम होणारे बदल करण्यात आलेले आहेत. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर आता करण्यात येत असलेला बदल हा सर्वात मोठा आहे. या नवीन बदलात गुजरात दंगलीशी संबंधित माहिती काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच मुघल शासकांचा काळ, जाती व्यवस्था आणि सामाजिक चळवळींचा इतिहास अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आला आहे. हे नवे बदल राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. आपली विचारधारा अभ्यासक्रमाच्या माध्यमातून मांडत शाळेतील विद्यार्थ्यांनी आता काय शिकावे, यावर भाजपा नियंत्रण मिळवू पाहत आहे, अशी टीका करण्यात आली.
या नव्या बदलांवर फक्त राजकारणीच नाही तर विचारवंतांनीही टीका केली आहे. महात्मा गांधी यांनी हिंदू कट्टरतावादावर केलेले भाष्य, तसेच गांधी यांची हत्या केल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर घालण्यात आलेली बंदी याबाबतचा इतिहास वगळण्यात आला आहे. काही बदल विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या सूरात सूर मिसळणारे आहेत. भाजपा नेत्यांनी अनेक वेळा मुघलांच्या इतिहासाचा अभ्यासक्रमात गौरव केल्याबद्दल आक्षेप व्यक्त केला होता. मुघलांच्या इतिहासामुळे मध्ययुगीन भारताचा समकालीन इतिहास मागे पडला, असा आरोप भाजपा आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांकडून होत होता.
दिल्लीतील शासक आणि मुघल साम्राजाचा इतिहास इयत्ता सातवीच्या पुस्तकातून वगळण्यात आला आहे. मुघलांचा इतिहास काढून टाकण्यात आला असला तरी मुघलांचा उल्लेख पूर्णपणे काढलेला नाही. इयत्ता सातवीच्या इतिहासाच्या पाठ्यपुस्तकातील ‘Our Past – II’ मधून दिल्लीच्या बादशाहीशी संबंधित अनेक पाने काढून टाकण्यात आली. त्यात, तुघलक, खिलजी, लोदी संबंधित प्रकरणे होती. तसेच मुघलशासक बाबर, हुमायून, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ आणि औरंगजेब यांच्याही प्रकरणाला कात्री लावली असून मुघलांच्या दीर्घ इतिहासाऐवजी थोडक्यात माहिती शिकवली जाईल.
दोन दशकांपासून एनसीईआरटीची पाठ्यपुस्तके आणि वाद आता नवे राहिले नाहीत. अभ्यासक्रमात बदल करून आपली विचारधारा आणि राजकीय प्रेरणा विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याची संधी सरकार साधताना दिसते. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सरकारने २००२-२००३ साली नवा अभ्यासक्रम ठरविण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला होता. मुस्लीमशासक क्रूर आणि निर्दयी असल्याचे चित्रण, मध्ययुगात इस्लामिक वर्चस्वामुळे भारताच्या प्राचीन हिंदू संस्कृतीचा झालेला नाश यावर अभ्यासक्रमात प्रकाश टाकण्यात आल्यामुळे एनडीए सरकारवर जोरदार टीका झाली होती. २००४ साली यूपीए -१ चे सरकार आल्यानंतर ही पाठ्यपुस्तके तात्काळ बदलण्यात आली.
यूपीए सरकारने २०१२ साली स्वतःच बदल केलेल्या पाठ्यपुस्तकात पुन्हा बदल केले. महापुरुषांच्या इतिहासाची लहान मुलांना गोडी वाटावी यासाठी महापुरुषांच्या फोटोंना कार्टून स्वरूपात छापण्यात आले होते. पण हे कार्टून कॅरेक्टरमधील फोटो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचा अवमान करणारे असल्याचा आरोप झाल्यानंतर हे फोटो अभ्यासक्रमातून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या बदलांवर शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांनी टीका केली. तसेच एनसीईआरटीचे सल्लागार योगेंद्र यादव आणि सुहास पळशीकर यांनी आपल्या पदाचे राजीनामे दिले.
राष्ट्रीय पातळीवरचा दृष्टीकोन ठरविणे आणि सांस्कृतिक ओळख बिंबवण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रम आजवर महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडतो. एनसीईआरटीच्या अभ्यासक्रमाची पाठ्यपुस्तके १८ राज्यातील पाच कोटी विद्यार्थ्यांकडून अभ्यासली जातात. कोरी पाटी असलेला हा विद्यार्थिवर्ग पुढे जाऊन आपला समर्थक व्हावा, अशी सुप्त आकांक्षा राजकीय पक्षांची असते. फक्त शालेय विद्यार्थीच नाही, तर मागच्या काही वर्षांत स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यासक्रम, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, जेईई आणि एनईईटीच्या पुस्तकातदेखील बदल करण्यात आलेले आहेत
रितिका चोप्रा
