मराठवाडा साथी न्यूज
कोल्हापूर: शहराची हद्दवाढीला पर्याय म्हणून अस्तित्वात आलेल्या कोल्हापूर क्षेत्र नगरविकास प्राधिकरण आपले अस्तित्व ठळक करण्यात अपयशी ठरले आहे. हद्दवाढ समर्थक आणि ग्रामीण भागांतील विरोधक यांच्यातील संघर्ष थोपवणारा आणि हद्दवाढीसाठी ‘सुवर्णमध्य’ असे वर्णन केलेले प्राधिकरण तीन वर्षांनंतर रखडलेले आहे. कोल्हापूर शहरात हद्दवाढीचा प्रस्ताव देण्याचे सूतोवाच नगरविकास मंत्र्यांनी केल्यानंतर प्राधिकरणाच्या अस्तित्वावर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. तर, प्राधिकरण वैधानिकदृष्टय़ा अस्तित्वात असताना नगरविकास मंत्र्यांनी हद्दवाढीचा प्रस्ताव कसा दिला असा प्रश्न केला जाऊन नवा वाद यानिमित्ताने पुढे येताना दिसत आहे.
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ गेल्या चार दशकांत झाली नाही. हद्दवाढ होण्यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीच्या माध्यमातून लढा दिला गेला. त्या विरोधात ग्रामीण भागांतील जनता, लोकप्रतिनिधी यांनी विरोधाचे हत्यार उपसले. यातून हद्दवाढ रेंगाळली होती. यावर पर्याय म्हणून फेब्रुवारी २०१८ मध्ये कोल्हापूर क्षेत्र नगरविकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राधिकरण कार्यरत झाले तेव्हा त्यास सक्षम रूप प्राप्त होईल, असा विश्वास केला गेला. मात्र भाजप आणि विद्यमान महाविकास आघाडी या दोन्ही शासन काळात प्राधिकरण प्रभाव पाडू शकले नाही.
कोल्हापूर प्राधिकरण अस्तित्वात आल्यानंतर या माध्यमातून ४२ गावांमध्ये एकात्मिक व संतुलित विकास होईल असे सांगितले गेले. बाजारपेठ, रुग्णालये, शासकीय सुविधा, मोठे रस्ते, बाह्य़वळण अशा भव्य विकासाचे स्वप्न पाहिले जात होते. प्रत्यक्षात या संदर्भात फारशी कामे गतिमान झालेली नाहीत. विविध २७ विकास कामांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जागा उपलब्ध होत नसल्याने ही कामे रखडली आहेत. प्राधिकरणाकडून सध्या केवळ बांधकामांना परवानगी देणे इतकेच मर्यादित काम होताना दिसत आहे. बांधकामांना परवानगी देण्याचे प्रमाण ६० टक्क्य़ांच्या आसपास असल्याचे प्राधिकरणाचे अधिकारी सांगतात. पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्याने विकास कामात अडचणी येत आहेत. प्राधिकरण स्थापन होताना ४७ कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध होता. नंतर तो २७ वर आणला. आता कायम व कंत्राटी असे धरून अवघे १३ कर्मचारी सेवारत आहेत. यामुळे अतिक्रमण निर्मूलनसारखी कामे करता येत नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम, पाणीपुरवठा (जिल्हा परिषद) यांचे अधिकारी नसल्याने कामकाजाला मर्यादा आल्या आहेत. प्राधिकरणाकडे सध्या प्रभारी पद आहे. प्रसाद गायकवाड यांना प्राधिकरणापेक्षा नगररचना विभागांत रस असल्याच्या ग्रामीण भागांतून तक्रारी येत आहेत. प्राधिकरण बहुतांशी नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांकडून चालवले जात आहे. सध्या बांधकाम परवाना व अन्य कामातून मिळणाऱ्या रकमेतून वेतन अदा केले जाते.
प्राधिकरणाकडे स्थापन होताना त्यासाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केली जाईल, असे आश्वस्त केले होते. शासनाकडून ३ वर्षांत कसलाही निधी देण्यात आला नसल्याने प्राधिकरण आणि विकास कामे यांच्यात अंतर पडले आहे. यामुळे मागील आठवडय़ात जिल्हा नियोजन विकास मंडळाच्या बैठकीत शिवसेनेचे खासदार संजय मंडलिक यांनी ‘प्राधिकरण सक्षम होण्यासाठी शंभर कोटी रुपयांची तरतूद करावी’ अशी मागणी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्याकडे केली आहे. प्राधिकरणाला निधी उपलब्ध करून देऊन ते सक्षम करण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांना पार पाडावी लागणार आहे. प्राधिकरणाच्या नियमित बैठकांबाबत आनंद आहे. तीन वर्षांत केवळ तीनच बैठका झालेल्या असल्याने अपेक्षित गती मिळत नाही.
