नवी दिल्ली – एलपीजी सिलिंडरच्या अनुदानासंदर्भात सरकार एक नवीन योजना बनवत आहे. या अंतर्गत सरकार अंतर्गत मूल्यांकनासाठी ग्राहकांना दिलेल्या अनुदानामध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे. तथापि, सरकारचे यावर काय मत आहे हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, सरकारने अनुदानाच्या मुद्द्यावर अनेक वेळा चर्चा केली आहे, परंतु अद्याप कोणतीही योजना तयार केलेली नाही. एलपीजी सिलिंडरबाबत सरकार दोन दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेऊ शकते. सर्वप्रथम सरकारने अनुदान न देता सामान्य लोकांपर्यंत सिलिंडर नेले पाहिजेत. दुसरीकडे, काही निवडक ग्राहकांना अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो. मात्र, आतापर्यंत सबसिडी देण्याबाबत काहीही स्पष्ट नाही.
अनुदानाची स्थिती काय आहे?
वर्ष २०२० मध्ये, जेव्हा कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे (Corona) जगभरात लॉकडाउन (Lockdown) लादण्यात आले होते, त्यावेळी कच्च्या तेलाच्या किंमती त्या वेळी पूर्णपणे घसरल्या होत्या. यामुळे एलपीजी सबसिडी (LPG Subsidy) आघाडीवर भारत सरकारला मदत झाली. त्यावेळी किमती कमी होत्या आणि त्यामुळे सबसिडीमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. मे 2020 पासून एलपीजी सबसिडी अनेक भागात पूर्णपणे बंद झाली.
जाणून घ्या काय आहे सरकारची योजना?
सरकार सबसिडीचा विचार करू शकते. पण हे स्पष्ट आहे की 10 लाख रुपयांच्या उत्पन्नाचा नियम लागू राहील. त्याचबरोबर उज्ज्वला योजनेच्या (Ujjwala Yojna) लाभार्थ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत राहील. उर्वरित, सबसिडी रद्द केली जाऊ शकते. दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना एलपीजी कनेक्शन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी 2016 मध्ये ही योजना सुरू केली होती. भारतातील सुमारे 29 कोटी लोकांकडे एलपीजी कनेक्शन आहे. यामध्ये उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 8.8 एलपीजी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. या योजनेअंतर्गत आणखी एक कोटी जोडणी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सरकार अनुदानावर एवढा खर्च करते का?
आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये अनुदानावर सरकारचा खर्च 3,559 रुपये होता. आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये हा खर्च 24,468 कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. वास्तविक ही योजना जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. याअंतर्गत ग्राहकांना विनाअनुदानित एलपीजी सिलेंडरची संपूर्ण रक्कम भरावी लागते. त्याच वेळी, सरकारकडून सबसिडीचे पैसे ग्राहक खात्यात परत केले जातात, जे थेट खात्यात आहे. त्यामुळे या योजनेचे नाव DBTL आहे.
सिलेंडरच्या किमतीत प्रचंड वाढ
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की एलपीजी सबसिडी अंतर्गत एका कुटुंबाला एका वर्षात 12 सिलिंडर दिले जातात. परंतु मे 2020 पासून काही ठिकाणी घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर ग्राहकांना शून्य सबसिडी देण्यात आली. एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीबद्दल बोलायचे झाले तर आतापर्यंत 2021 मध्ये 190.50 रुपयांची वाढ झाली आहे. यामुळे 1 सप्टेंबरला एलपीजी सिलेंडरची किंमत 25 रुपयांनी महाग झाली. ही वाढ 14.2 किलो सिलिंडर अर्थात घरगुती गॅसवर करण्यात आली.
