मुख्यमंत्री बनण्यासाठी शिंदेंनी सरकार पाडलं. बेईमानीचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं. आमचा विरोध बहुमताला नाही, ज्या परिस्थितीत आदेश दिला त्याला आहे. निवडणूक आयोगाचा निर्णय नसताना विधिमंडळ पक्षालाच राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याचं दिसतं आहे. निवडणूक आयोगाचे काम देखील राज्यापलांनी केल्याचे दिसते, असा महत्वाचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात केला. सत्तेत सहभागी असताना एकनाथ शिंदे यांना कोणतीही अडचण नव्हती. फक्त पत्राच्या आधारावर उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव कसा येऊ शकतो. उपाध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव आणायचा असेल तर अधिवेशन बोलवावे लागते, असा महत्वाचा युक्तिवाद न्यायालयाने केला. लोकशाहीचं भविष्य न्यायालयाच्या निर्णयाने ठरणार आहे. लोकशाही सध्या धोक्यात आहे. संविधानिक मुल्यांना उचलुन धरणे, हा या न्यायालयाचा इतिहास आहे. आता जो निर्णय येईल तो देशातील लोकशाहीचं भविष्य ठरवणारा असेल, असे सिब्बल म्हणाले.
कपिल सिब्बल म्हणाले, अविश्वास प्रस्ताव आल्यानंतरही अपात्रतेची कारवाई होतेच. अविश्वास प्रस्ताव आणि अपात्रतेची कारवाई या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. राज्यपालांनी चुकीच्या पद्धतीने बहुमत चाचणी बोलावली. शिंदे गटानं त्यांचाच व्हीप पाळला.
गेल्या वर्षी जूनमध्ये महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे गटाने बंड केले. यानंतर ठाकरे सरकार पडले होते. शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. सर्वोच्च न्यायालयात ५ याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांमध्ये उपसभापतींनी शिंदे गटातील १४ आमदारांच्या बरखास्तीची नोटीस बजावली होती. याबाबत देखील सुनावणी सुरू आहे.
अध्यक्षांच्या अधिकारात कोर्ट, राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. शिवराजसिंह प्रकरणात अध्यक्षांना निर्णय घेण्याचा अधिकार होता. मग महाराष्ट्राच्या प्रकरणात तत्कालिन अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार का नाही?, असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. राज्यपालांच्या भूमिकेवर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपालांनी घटनात्मक मुद्द्यांवर निर्णय घ्यायला हवा. राज्यपालांनी सांगितलं की ३४ आमदार माझ्याकडे आले आणि मी त्यावर निर्णय घेतला. ही प्रक्रिया म्हणून बरोबर आहे. पण राज्यपाल फक्त पक्ष किंवा आघाड्यांशी चर्चा करू शकतात, वैयक्तिक कुणाशीही नाही. नाहीतर त्यावर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. फक्त ८ मंत्री त्या ३४ आमदारांमध्ये होते. मग ते कसं म्हणू शकतात की त्यांना सरकारमधून बाहेर पडायचं होतं? इतर मंत्री त्यांच्याबरोबर नव्हते.
कोणत्या घटनात्मक आधारावर राज्यपाल एखाद्या विधिमंडळ गटाच्या एका गटाच्या दाव्यावर बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकतात? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. राज्यपाल विधिमंडळाचे घटक आहेत. पण त्यांनी विधिमंडळ पक्षातल्या एका गटाला मान्यता देण्यासाठी घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम केलं. राज्यपाल संख्या बघून असं म्हणू शकत नाहीत
