नवी दिल्ली : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन संदर्भातील समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार वेगाने काम करत आहे. गेल्या महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वित्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी NPS अंतर्गत पेन्शनच्या मुद्द्यावर लक्ष घालण्यासाठी समितीची स्थापना करणार असल्याचे सांगितले होते. या दिशेने पाऊल उचलत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शन व्यवस्थेचा आढावा घेण्यासाठी अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी वित्त सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली. ही समिती सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या (एनपीएस) सध्याच्या रचनेत काही बदल करणे आवश्यक आहे? का हे सुचवेल.
तसेच समिती वित्तीय स्थिती आणि एकूण अर्थसंकल्पीय परिणाम लक्षात घेऊन सुधारणा सुचवेल. एनपीएस अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनरी फायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीकोनातून ते प्रणालीमध्ये सुधारणा सुचवेल. एनपीएसबाबत समिती स्थापन करण्यामागे राजकीय पैलूही आहे. भाजपशासित राज्यांमध्येही सरकारी कर्मचारी OPS बहाल करण्याची मागणी करत असून वर्षभरानंतर लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत.
सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग (DoPT), विशेष सचिव, खर्च विभाग आणि अध्यक्ष, पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) सदस्य असतील. विशेष म्हणजे, ही घोषणा अनेक बिगर-भाजप राज्यांनी DA शी जोडलेली जुनी पेन्शन योजना (OPS) मागे घेण्याच्या निर्णय आणि काही इतर राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर आली आहे.
जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुनर्संचयित करण्याच्या अनेक बिगर-भाजप राज्यांनी आणि इतर काही राज्यांमधील कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याचा निर्णय केंद्राला कळवला असून या राज्यांनी एनपीएस अंतर्गत राखीव निधी परत करण्याची विनंती केली आहे.१ जानेवारी २००४ नंतर भरती झालेल्या केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांच्या संदर्भात OPS पुनर्संचयित करण्याच्या कोणत्याही प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाने गेल्या वर्षी संसदेत सांगितले होते.
