मराठवाडा साथी न्यूज
मुंबई : ग्रामपंचायत निवडणुकीबाबत ग्रामविकास मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे.राज्यातल्या १४ हजार ग्रामपंचायतीत बदल करणारा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकी अगोदरच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर झाले होते, ते या नव्या निर्णयामुळे रद्द होतील.
याबद्दल अधिक माहिती देत ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले की,आत्तापर्यंत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकी अगोदरच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती.मात्र, सरपंचपदासाठी होणाऱ्या खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच हा नवा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळेच १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचे हसन म्हणाले.
ग्रामपंचायतींची जिल्हानिहाय संख्या:
ठाणे-१५८, पालघर-३, रायगड-८८, रत्नागिरी-४७९, सिंधुदुर्ग-७०, नाशिक-६२१, धुळे-२१८, जळगाव-७८३,अहमनगर-७६७,नंदुरबार-८७,पुणे-७४८,सोलापूर- ६५८, सातारा-८७९,सांगली-१५२,कोल्हापूर-४३३,औरंगाबाद-६१८,बीड-१२९,नांदेड-१०१५,उस्मानाबाद-४२८,परभणी-५६६,जालना-४७५,लातूर-४०८,हिंगोली- ४९५, अमरावती-५५३,अकोला-२२५,यवतमाळ- ९८०,वाशीम-१६३,बुलडाणा-५२७,नागपूर-१३०,वर्धा-५०,चंद्रपूर-६२९,भंडारा-१४८,गोंदिया-१८९ आणि गडचिरोली-३६२. अश्या एकूण १४,२३४ ग्रामपंचायतीत निवडणूक होणार आहेत.
