सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. १० एप्रिल) ‘अग्निपथ योजने’ला स्थगिती देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका रद्द करून दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवला आहे. सैन्य भरतीसाठी सुरू करण्यात आलेली ‘अग्निपथ योजना’ बंद करावी, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल कायम ठेवत याचिका फेटाळल्या. याचिकाकर्त्यांमध्ये सैन्य दल आणि हवाई दलाच्या भरती प्रक्रियेत अल्पसूचीमध्ये नाव आलेले उमेदवारदेखील होते. या उमेदवारांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांनी मांडली. ते म्हणाले, हवाई दलाच्या भरतीमध्ये या उमेदवारांचे नाव तात्पुरत्या यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. पण जेव्हा ‘अग्निपथ योजना’ जाहीर झाली तेव्हा यांची भरती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली. त्यामुळे कायद्याच्या Doctrine of Promissory Estoppel या तत्त्वाप्रमाणे सरकारने आधी जुनी भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी हा युक्तिवाद खोडून काढला.
उमेदवारांची बाजू मांडत असताना प्रशांत भूषण म्हणाले की, जुन्या भरती प्रक्रियेनुसार उमेदवारांची लेखी परीक्षा, शारीरिक चाचणी, आरोग्य चाचणी पार पडली. त्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांची तात्पुरती (provisional) यादी त्यांच्या रँकसह जाहीर करण्यात आली. त्यानंतर जवळपास एक वर्षांहून अधिक काळ त्यांना ताटकळत ठेवण्यात आले. लवकरच नियुक्तीपत्र देऊ, असे आश्वासन दर तीन महिन्यांनी देण्यात येत होते. दरम्यान, कोविड काळ असल्यामुळे ही प्रक्रिया संथ झाली असल्याचे सांगितले गेले. तसेच याच पदांसाठी पुन्हा एकदा फास्ट ट्रॅक स्वरूपातील भरती प्रक्रिया राबविली गेली. प्रादेशिक समतोल राखणे आणि आदिवासी समाजातील लोकांना भरती प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी ही भरती केली गेली, असे सांगितले गेले. प्रशांत भूषण पुढे म्हणाले की, या उमेदवारांना दरम्यानच्या काळात बीएसएफ आणि इतर अर्धसैन्य दलात नोकरी मिळाली, पण हवाई दलाकडून नियुक्तीपत्र येणार असल्याने त्यांनी या नोकऱ्यांना नकार दिला.
‘अग्निपथ योजने’मुळे उमेदवारांना नियुक्तीपत्र देण्यात टाळाटाळ होत आहे, असे आमचे म्हणणे नाही. पण हा प्रकार ‘प्रॉमिसरी एस्टोपल’चा असल्याची बाब प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
Promissory estoppel ही संकल्पना कराराच्या कायद्यांतर्गत (contractual laws) येते. पुरेसा विचार करून केलेला करार हा कायद्याच्या दृष्टीने वैध करार असतो. ‘प्रॉमिसरी एस्टोपल’ हे तत्त्व करार करणाऱ्यास विचारपूर्वक केलेल्या करारातून बाहेर पडण्यापासून रोखण्यासाठी आहे. जर करार मोडला गेला तर फिर्यादीला नुकसानभरपाई किंवा कराराची पूर्तता करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागता येऊ शकते. यासाठी ‘प्रॉमिसरी एस्टोपल’चे तत्त्व फिर्यादीच्या वतीने न्यायालयात मांडण्यात येते.
१९८१ मध्ये “छगनलाल केशवलाल मेहता विरुद्ध पटेल नरनदास हरिभाई” या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचे हे तत्त्व (doctrine) कधी लागू होऊ शकते, याची एक यादीच तयार केली. पहिले म्हणजे, करारात स्पष्टता आणि असंदिग्धता असावी. दुसरे म्हणजे, फिर्यादी हा संबंधित करारावर विसंबून राहिलेला असावा. तिसरे म्हणजे, करार मोडला गेल्यानंतर फिर्यादीचे नुकसान झालेले असावे.
सरकारने अल्पसूचीत टाकलेल्या उमेदवारांवर अन्याय केला असल्याचा युक्तिवाद प्रशांत भूषण यांनी या तत्त्वाचा उल्लेख करून केला. सरकारने अल्पसूचीत टाकलेल्या उमेदवारांना एक प्रकारे नोकरी देण्याचे वचन दिले, त्यानंतर फिर्यादींनी त्या वचनाप्रमाणे कार्यवाही केली. त्यांनी सीआरपीएफ, बीएसएफमध्ये मिळालेली नोकरी नाकारली. त्यामुळे त्यांना आता नुकसानभरपाई दिली गेली पाहिजे, असे प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात सांगितले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, ‘प्राॅमिसरी एस्टोपल’ हे तत्त्व सार्वजनिक हिताच्या बाबींसाठी वापरण्यात यावे. तसेच न्यायाधीश पी. एस. नरसिम्हा म्हणाल्या की, हे प्रकरण कराराचे नाही, ज्या ठिकाणी आपण ‘प्रॉमिसरी एस्टोपल’सारखा सार्वजनिक कायदा वापरू शकतो, तर हे प्रकरण सार्वजनिक भरतीचे आहे. त्यामुळे कायद्याचे हे तत्त्व या ठिकाणी वापरता येणार नाही.
