गृह कर्ज मंजुर करत पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत लाभ मिळून देण्याचे आश्वासन देत ग्राहकाला सबसिडी देण्यास नकार देणाऱ्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयाला ग्राहकाला २ लाख ६८ हजारांची सबसिडी देण्याचे आदेश ग्राहक न्यायालयाने दिले.
ग्राहक न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, रत्नाकर गांगुर्डे, मनिषा गांगुर्डे (रा. कसबे वणी ) यांना घर/ फ्लॅट घेण्यासाठी गृह कर्जाबाबत स्टेट बँक ऑफ इंडिया शाखा वणी येथे चौकशी केली होती. बँकेचे कर्ज विभागाचे व्यवस्थापक यांनी पंतप्रधान आवास योजने अंतर्गत लाभ मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वणी शाखेतून कर्ज घ्यावे लागले. घर विकत घेतांना पत्नीचे नाव लावावे लागले असे सांगण्यात आले.
कर्ज मंजुर झाल्यानंतर ६ ते ७ महिन्यात सबसिडी जमा होईल असे आश्वासन दिले गेले. एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून रो हाऊस विकत घेत बँकेतून २० लाख ५० हजारांचे गृहकर्ज घेतले. कर्ज मंजुर झाल्यानंतर बँकेत वेळोवेळी सबसिडीबाबत चौकशी केली.
बँकेने सबसिडी देण्यास नकार दिला. त्यानंतर ग्राहकाने ग्राहक न्यायालयात तक्रार केली. अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे, सदस्य सचीन शिंपी, प्रेरणा काळुंके यांनी तक्रारदार आणि बँकेच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकुन घेतला.
बँकेतर्फे वणी पंतप्रधान आवास योजनांची सबसिडीचे लाभार्थी कोण होऊ शकते याचे प्रसिद्धी पत्रक काढले या पत्रकात वणी गाव लाभार्थींच्या यादीत नसल्याचे सांगीतले. मात्र शासनाच्या परिपत्रकात वणी गाव लाभार्थीमध्ये असल्याचे शासनाचे परिपत्रक तक्रारदार यांचे वकिलांनी सादर केले. दोघांचे म्हणने ऐकून घेत बँकेने ग्राहकाला सेवा देण्यास कमतरता केली आहे.
ग्राहकाला २ लाख ६८ हजार सबसिडी १० टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश दिले. तक्रारदार यांच्या वतीने अ‌ॅड. कोनिका जाधव यांनी कामकाज पाहिले. या निकालाने गृह कर्ज घेणाऱ्या अनेक लाभार्थीना लाभ होणार आहे.
