मुंबई:२००४ पासून बंद केलेली जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्य सरकारचे शासकीय व निमशासकीय, शिक्षक व शिक्षकेतर १७ लाख कर्मचारी मंगळवारपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. या संपामुळे शासकीय रुग्णालये, शाळा, पंचायत समित्या, महापालिका, जिल्हा परिषदा तसेच तहसील कार्यालयांसह सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प होणार आहे. तब्बल ४६ वर्षांनंतर सर्व थरांतील अधिकारी-कर्मचारी एकटवले असून त्यांनी राज्यव्यापी संप पुकारला आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?
१] नवीन पेन्शन योजना रद्द करणे
२] प्रदीर्घकाळ सेवेतील कंत्राटी कामगारांना समान वेतन
३] सर्व रिक्त पदे तात्काळ भरणे
४] कोणत्याही अटीशिवाय अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या करा
५] सर्व भत्ते केंद्रासमान मंजूर करा
६] निवृत्तीचे वय ६० करा
७] नवीन शिक्षण धोरण रद्द करा
८]आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे तात्काळ निराकारण करा
शिंदे-फडणवीस सरकारसमोरील हा सर्वात मोठा कसोटीचा क्षण आहे. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत करणार आहे. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावे हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगत संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची बैठक घेण्यात आली. संपाला महाराष्ट्र कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या इंटक, हिंद मजदूर सभा, आयटक, सीटू, एआयसीसीटीयु, एनटीयुआय, बीकेएसएम, बँक, विमा, शालेय व महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना सक्रीय पाठिंबा जाहीर केला आहे.
संप लक्षात घेऊन विभागप्रमुखांनी व कार्यालयीन प्रमुखांनी संप मिटेपर्यंत कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याची कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर करू नये. जे कर्मचारी रजेवर त्यांची रजा रद्द करून त्वरीत कामावर बोलवण्याचे आदेश जारी केले आहेत.बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना यांनी१४ मार्च २०२३ पासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची नोटीस शासनास दिली आहे. या संपात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना तसेच राज्य सरकारी- निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती सहभागी आहेत.राज्य कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदा असून संपात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असे सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत केंद्र सरकारचे ‘काम नाही, वेतन नाही’ हे धोरण राज्य सरकारही अनुसरणार आहे, असेही सामान्य प्रशासन विभागाच्या पत्रकात नमूद केलेले आहे.राज्य शासन, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची संख्या१७लाख आहे. यंदा सरकारचा एकूण अंदाजे खर्च ६ लाख काेटी रुपये आहे.वेतनावर २०२३-२४ मध्ये १ लाख ४४,७७१ कोटी रुपये खर्च येणारवेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याज प्रदानाची रक्कम आजमितीस २ लाख ६२ हजार ९०३कोटींवर गेली महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेत हे प्रमाण ५६ टक्के आहे.राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास २०३० नंतर खर्चाचे प्रमाण 83 टक्के होईल आणि योजना व प्रकल्पांना पैसाच उरणार नाही, अशी सरकारला भीती आहे
