औरंगाबाद : गेल्या काही दिवसांपासून राजभवन विरुद्ध वर्षा असा वाद सुरू आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यात फारसं काही सख्य पाहायला मिळत नाही. गेल्या काही दिवसांपासून राज्यपाल नामनियुक्त 12 सदस्यांचा वाद पाहातो आहोत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल नामनियुक्त 12 सदस्यांची नावं राज्यपालांकडे पाठवली तरी राज्यपाल त्यांना तात्काळ सहमती देतील का? हे सध्यातरी सांगणं कठीण आहे. कारण राज्यपाल कठोर नियमांचं पालन करूनच 12 नामनियुक्त सदस्यांच्या यादीला परवानगी देतील. ते ही कधी हे सांगणं कठीण आहे
सूत्रांकडून जी माहिती मिळते आहे, त्यानुसार महाराष्ट्रात राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य नियुक्तीला उत्तर प्रदेश फॉर्म्युला वापरला जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा वाद सुरू आहे. हा काही देशाच्या राजकारणातील पहिला वाद नाही. यापूर्वीदेखील उत्तर प्रदेशात अखिलेश यादव विरुद्ध राम नाईक यांच्यातील वाद देखील अनेक वर्ष पाहायला मिळाला. अगदी शेवटपर्यंत राम नाईक यांनी अखिलेश यादव यांनी पाठवलेल्या नऊ राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यातील 5 नावांना परवानगी दिली नव्हती.
उत्तर प्रदेश फॉर्म्युला नेमका काय?
अखिलेश यादव यांनी राज्यपाल नियुक्त सदस्य निवडीसाठी मे 2015 मध्ये राज्यपालांना 9 सदस्यांची यादी पाठविली. त्यापैकी रामसिंह यादव, लीलावती कुशवाह, रामवृक्षसिंग यादव आणि जितेंद्र यादव या चार नावांना राज्यपालांनी 2 जुलै 2015 रोजी मान्यता दिली होती. इथेदेखील राज्यपालांनी मे पासून ते जुलैपर्यंतचा कालावधी घेतला. त्यानंतर चार सदस्यांच्या नावाला राज्यपालांनी मान्यता दिली होती. या दरम्यान राम नाईक यांनी नऊ सदस्यांची काही माहिती मागवली होती.
