हवामान बदलामुळे भारतात उष्णतेची लाट आली असून, ती दिवसेंदिवस धोकादायक बनत चालली आहे. एका नव्या अभ्यासात ही बाब उघड झाली आहे. अभ्यासानुसार, देशातील ९० टक्क्यांहून अधिक भाग आणि संपूर्ण दिल्ली उष्णतेच्या लाटेच्या ‘डेंजर झोन’मध्ये आहे. केंब्रिज विद्यापीठातील रमित देबनाथ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हा अभ्यास केला आहे. अभ्यासात असे म्हटले आहे की, उष्णतेच्या लाटेने संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकास लक्ष्य (SDGs) साध्य करण्याच्या दृष्टीने भारताच्या प्रगतीला पूर्वीपेक्षा जास्त अडथळा येऊ शकतो.
भूविज्ञान मंत्रालयाचे माजी सचिव एम राजीवन यांनी लिहिलेल्या लेखानुसार, उष्णतेच्या लाटेने भारतात ५० वर्षांत १७,००० हून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. २०२१ मध्ये प्रकाशित झालेल्या पेपरमध्ये म्हटले आहे की, १९७१-२०१९ पर्यंत देशात उष्णतेच्या लाटेच्या ७०६ घटना घडल्या. नवी मुंबईत रविवारी महाराष्ट्र सरकारच्या पुरस्कार सोहळ्यात १३ जणांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला, ज्यामुळे देशाच्या इतिहासातील उष्णतेच्या लाटेशी संबंधित कोणत्याही घटनेतील मृत्यूची ही सर्वाधिक संख्या आहे.
मैदानी भागात कमाल तापमान किमान ४० डिग्री सेल्सिअस, किनारी भागात किमान ३७ डिग्री सेल्सिअस आणि डोंगराळ भागात किमान ३० डिग्री सेल्सिअसपर्यंत पोहोचल्यावर उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला जातो. या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताच्या हवामान खात्याने एप्रिल ते जून या कालावधीत वायव्य आणि द्वीपकल्पीय प्रदेश वगळता देशातील बहुतेक भागांमध्ये सामान्य तापमानापेक्षा जास्त तापमानाचा अंदाज वर्तवला होता. या कालावधीत मध्य, पूर्व आणि वायव्य भारताच्या बहुतेक भागांमध्ये सामान्यपेक्षा जास्त वाऱ्याचे दिवस अपेक्षित आहेत. १९०१ मध्ये रेकॉर्ड ठेवण्यास सुरुवात झाल्यापासून २०२३ मध्ये भारताने सर्वात उष्ण फेब्रुवारी महिना अनुभवला.
१९०१ मध्ये रेकॉर्ड कीपिंग सुरू झाल्यापासून भारताने सर्वात उष्ण फेब्रुवारी महिना २०२३ मध्ये अनुभवला. मात्र, मार्चमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याने तापमान नियंत्रणात राहिले. दरम्यान, मार्च २०२२ हे आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण आणि १२१ वर्षांतील तिसरे कोरडे वर्ष होते. या वर्षी १९०१ नंतर देशातील तिसरा सर्वात उष्ण एप्रिल देखील दिसला. भारतातील सुमारे ७५ टक्के कामगार (सुमारे ३८० दशलक्ष लोक) उष्णतेशी संबंधित तणाव अनुभवतात. मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूटच्या अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, असेच चालू राहिल्यास २०३० पर्यंत देशाच्या जीडीपीवर दरवर्षी २.५ ते ४.५ टक्के नकारात्मक परिणाम होईल.