मराठवाडा साथी न्यूज
नवी दिल्ली : आज (१ नोव्हें.)सर्वोच्च न्यायालयाने चंदा कोचर यांना अजून एक धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या बडतर्फ करण्याच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.गेल्या वर्षी ३० नोव्हेंबर २०१९ रोजी कोचर यांनी त्यांना आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ पदावरून हटवण्यात आल्यानंतर या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली होती. जी कोर्टाने फेटाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असं म्हटलं आहे की, ‘आम्ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास इच्छूक नाही आहोत. हा बँक आणि नियोक्त्यादरम्यानचा खाजगी करार आहे’.
गेल्या वर्षी जानेवारीत आयसीआयसीआय बँकेच्या संचालक मंडळाने निर्णय घेतला की चंदा कोचर यांचे बँकेपासून वेगळे होणे ‘टर्मिनेशन फॉर कॉज’ मानले जाईल. म्हणजेच त्यांना काही कारणास्तव काढून टाकण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त त्यांना मिळणारे सर्व फायदे तो बोनस, वाढ किंवा वैद्यकीय लाभ असला तरी बंद केला जाईल, त्यांना कोणत्याही प्रकारचा कोणताही लाभ दिला जाणार नाही.
चंदा कोचर यांच्यावर त्यांच्या पतीला आर्थिक लाभ मिळावा याकरता मार्च २०१८ मध्ये आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता.