नवी दिल्ली : अदानी प्रकरणात संसदेच्या संयुक्त समितीमार्फत अर्थात ‘जेपीसी’कडून चौकशी करण्यासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विरोधकांच्या गोंधळात वाया गेले असतानाच, ‘या अहवालाबाबत ‘जेपीसी’चौकशी करणे व्यर्थ असून, त्यातून या प्रकरणावर तोडगा निघू शकत नाही,’ अशी वेगळी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी ‘एनडीटीव्ही’ वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत मांडली.
‘विरोधी पक्षांनी हिंडेनबर्ग अहवालाला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिले आहे. या संस्थेची पार्श्वभूमी कोणालाही माहिती नाही. आम्ही तर या संस्थेचे नावही ऐकलेले नाही,’ असे शरद पवार यांनी सांगितले. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या चौकशीच्या मागणीसाठी काँग्रेस पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या कथित संबंधांवरून टीकेची झोड उठवली आहे. या पार्श्वभूमीवर शरद पवार यांनी अदानी समूहाच्या समर्थनार्थ घेतलेली भूमिका चर्चेचा विषय ठरली आहे.
‘एका उद्योगसमूहाला या प्रकरणात लक्ष्य करण्यात आले आहे, असे वाटते. जेपीसी नेमून हे प्रकरण सुटणार नाही. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीकडून सत्य देशासमोर येईल. या प्रकरणात जेपीसीची गरज नसून, ती महत्त्वाची ठरणार नाही. यापूर्वी अनेक प्रकरणांत जेपीसी नेमण्यात आली होती. एकदा कोका कोलाच्या प्रकरणात जेपीसी नेमण्यात आली होती. त्या समितीचा मी अध्यक्ष होतो,’ असेही पवार यांनी सांगितले.
तपासाची मागणी झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्त न्यायाधीश, तज्ज्ञ प्रशासक, अर्थतज्ज्ञ यांच्या टीमला मार्गदर्शक तत्त्वे पाठवून वेळ दिला व चौकशी करण्यास सांगितले. दुसरीकडे विरोधकांनी संसदीय समिती नेमण्याची मागणी केली. संसदीय समिती नेमली गेली, तर संसदेत सत्तारूढ पक्षाचेच बहुमत आहे. ही मागणी सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील आहे. सत्ताधारी पक्षाविरोधात मागणी झाल्यावर त्याची चौकशी करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचेच सदस्य असतील, सत्य कितपत समोर येईल याबद्दल शंका उत्पन्न होते. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी केल्यास सत्य अधिक समोर येईल. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयामार्फत चौकशीची घोषणा झाल्यानंतर जेपीसीचे महत्त्व राहिलेले नाही. त्याची गरजही नाही,’ असेही पवार यांनी सांगितले.
‘संसदेत निर्माण झालेल्या कोंडीबद्दल मला वाटते की, हे चांगले नाही. मात्र, यापूर्वीही असे घडले होते, याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. यापूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान होते. मी स्वत: त्यांच्या सरकारमध्ये होतो. तेव्हा टू-जीच्या मुद्द्यावर अनेक दिवस संपूर्ण अधिवेनश वाया गेले होते. त्या वेळी जबाबदार लोकांसोबत बसून आम्ही चर्चा केली होती. मतभेद असतील, आरोप असतील मात्र, संसद लोकांच्या समस्या मांडण्यासाठी महत्त्वाची आहे. गुलाम नबी आझाद त्या वेळी संसदीय कार्यमंत्री होते. विरोधक मजबूत होते. अनेक मुद्द्यांवर विरोधक संसदेचे कामकाज चालू देत नव्हते. मात्र, गुलाम नबी आझाद विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबत चर्चा करून काहीतरी मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करायचे आणि सभागृह चालत असे,’ असेही पवार यांनी सांगितले.
पवार म्हणाले…
- विरोधी पक्षांनी हिंडेनबर्ग अहवालाला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व दिले.
- हिंडेनबर्गची पार्श्वभूमी कोणालाही माहिती नाही. आम्ही तर नावही ऐकलेले नाही.
आम्ही राजकारणात आलो, त्या वेळी सरकारवर टीका करण्यासाठी टाटा-बिर्लांवर टीका केली जात असे. त्यानंतर समजले, की टाटांचे या देशात किती योगदान आहे. आज टाटा-बिर्लांऐवजी अदानी-अंबानीवर हल्ला केला जात आहे. पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात अंबानींचे योगदान आहे. आज देशाला त्यांची गरज आहे. ऊर्जा क्षेत्रात अदानींचे योगदान आहे. देशाला विजेची गरज आहे की नाही?- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस