Home मुंबई धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ७०० रु.अतिरिक्त देणार-ना.छगन भुजबळ

धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ७०० रु.अतिरिक्त देणार-ना.छगन भुजबळ

केंद्राने सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा ७०० रु. अतिरिक्त देणार

617
0

मुंबई : राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावापेक्षा ७०० रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णय राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे या निर्णयाचा फायदा हा महाराष्ट्रातील तमाम धान उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
सत्तेत आल्यानंतर केंद्र ठरवून देईल त्यापेक्षा अधिक हमीभाव देण्याचे आश्वासन आम्ही जनतेला दिले होते त्यानुसारच हा निर्णय घेतल्याचे देखील छगन भुजबळ यांनी सांगितले. केंद्र सरकारने धान खरेदिकरिता २०२०-२१ या वर्षांसाठी १८६८ व ‘अ’ ग्रेड धनासाठी १८८८ इतकी किंमत ठरवलेली आहे त्यात राज्यशासनाने आता ७००रु. अतिरिक्त प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे धानासाठी २५६८ व ‘अ’ ग्रेड धानासाठी २५८८ एव्हढी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. चालू वर्षात म्हणजे सण २०२०-२१ मध्ये ५०१ धान खरेदी केंद्रावरून १ कोटी ७९ लाख क्विंटल धान्य खरेदी अपेक्षीत आहे. मात्र धान उत्पादन क्षेत्रातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार या वर्षी तब्बल २ कोटी क्विंटल एव्हढे धान्य उत्पादन अपेक्षित असल्याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना होणार आहे.
राज्यात या वर्षी अतिवृष्टी, निसर्ग चक्रीवादळ , कोरोनामुळे धान उत्पादक शेतकरी मोठा अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्यांना या संकट काळात मदत करण्यासाठीच राज्यसरकारने ७०० रुपये अतिरिक्त देण्याचा निर्णय घेतल्याचे श्री भुजबळ यांनी सांगितले.
राज्यसरकार हे सन २०१३-१४ सालापासून आधारभूत किंमती व्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन राशी देण्यात येत आहे. राज्यसरकारने मागील वर्षी सुद्धा धान उत्पादक शेतकऱ्यांना ७०० रुपये प्रोत्साहन राशी म्हणून देऊ केले होते. यावर्षी देखील प्रति शेतकरी ५० क्विंटलच्या मर्यादेसह ७००रु. प्रति क्विंटल एव्हढी प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संपूर्ण योजनेसाठी राज्यसरकारने १४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here