मराठवाडा साथी न्यूज
मुंबई : बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमिनीच्या मोबदल्यात दिलेली पाच कोटी रुपयांची रक्कम खर्च करू नये, असे आदेश उच्च न्यायालयाने एका कुटुंबातील १० जणांना दिले आहेत. प्रकल्पासाठी गेलेल्या जमिनीत याचिकाकर्त्यांनी तीनचतुर्थाश हिस्सा मागितला असून, त्यांच्या मागणीचा विचार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेशनला (एनएचएसआरसीएल) दिले आहेत.एनएचएसआरसीएल’ने दिलेल्या नुकसानभरपाईला मढवी कुटुंबाने आव्हान दिले असून, त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिले.
कृष्णा पाटील नावाच्या व्यक्तीचे मढवी कुटुंब वारस असून पाटील यांच्या मालकीची भिवंडी येथे मोठी जमीन आहे. पाटील यांच्या वारसाच्या दुसऱ्या गटाला कॉर्पोरेशनने पाच कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई दिली आहे.त्यामुळे मढवी यांच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात धाव घेऊन पाटील कुटुंबीयांना भरपाईची रक्कम वापरण्यापासून मज्जाव करण्याची मागणी केली आहे.