नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोनाच्या पहिल्या लाटेतून देश आणि अर्थव्यवस्था सावरत असतानाच दुसऱ्या लाटेने देशात हाहाकार घातलाया आहे. देशभरात पुन्हा निर्बंध, लॉकडाउन यासारखी पावले उचलली जात असून, आर्थिक परिस्थितीत अचानक मोठे बदल झाले आहेत. संभाव्य आर्थिक धोका लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक आघाडीवर महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयांची आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी आज घोषणा केली. अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाला असल्याची कबूली देत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी सांगितले कि, सध्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होण्याचे संकेत मिळत आहे. रिझर्व्ह बँक सर्व परिस्थितीवर नजर ठेवून असून, दुसऱ्या लाटेविरोधात मोठी पावलं उचलण्याची गरज आहे. येणाऱ्या काळात चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केलेला असल्यानं ग्रामीण भागातील मागणी वाढण्याची आशा आहे, असेही दास म्हणाले.
महत्त्वाच्या घोषणा
१) लसींसाठी आणि रुग्णालयातील पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी बँक अतिरिक्त कर्ज उपलब्ध करून देणार.
२) आरोग्य सुविधांसाठी ५० हजार कोटी रुपये निधीची घोषणा केली. यासाठी रेपो दराने बँकांना हा निधी पुढील तीन वर्षांसाठी उपलब्ध होईल. या विशेष खिडकीची सुविधा ३१ मार्च २०२२ पर्यंत सुरु राहणार.
३) रिझर्व्ह बँक खुल्या बाजारातून ३५ हजार कोटींचे सरकारी रोखे खरेदी करणार. २० मे रोजी G-SAP 1.0 अंर्तगत रोखे खरेदी केली जाणार आहे.
४) राज्यांची ओव्हरड्राफ्टची सुविधा ३६ दिवसांऐवजी ५० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत या सुविधेचा लाभ राज्य सरकारांना घेता येणार आहे.
५) सुक्ष्म व लघु व्यावसायिकांसाठी रिझर्व्ह बँक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा एकदा एका वेळेसाठी कर्ज पुनर्रचनेचा (one-timerestructuring) पर्याय खुला केला असून, वैयक्तिक कर्जदार आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
६) नागरिकांना बँकिंग व्यवहार करताना समस्यांना सामोरं जाऊ लागू नये, यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं विविध श्रेणीत व्हिडीओद्वारे केवायसी प्रक्रिया तयार केली आहे. यामुळे लोकांना व्यवहार करणं शक्य होणारं आहे.