औरंगाबाद : विद्यार्थ्यांनी फिस न भरल्याने औरंगाबाद पोलिस पब्लिक स्कूल प्रशासनाने विद्यार्थांना परीक्षेपासून वंचित ठेवत आॅनलाईन क्लासमधून सक्तीने रिमुव्ह करत असल्याचे समोर आले आहे. याविरोधात मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी दुपारी शाळा प्रशासनाला निवेदन दिले. येत्या सात दिवसात शाळा प्रशासनाने यासंदर्भात निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा शाळा प्रशासनाला देण्यात आला. यावेळी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा शाळा परिसरात तैनात करण्यात आला होता.
कोरोनामुळे लॉकडाऊन केल्यापासून आतापर्यंतही शासनाने शाळा उघडण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, आॅनलाईनचा पर्याय वापरून विद्यार्थांना शिकवणी करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. याकाळात राज्य सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांच्या पालकांना फिसची सक्ती करण्यात येऊ नये, असे आदेश दिलेले आहेत. असे असताना औरंगाबाद पोलिस पब्लिक स्कूलचे प्रशासन मात्र विद्यार्थ्यांसोबत दुजाभाव करत असल्याचे समोर आले. लॉकडाऊनमुळे अगोदरच नागरिक सावरलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत शाळेकडून पालकांकडे वारंवार फिसची मागणी केली जात आहे. फिस न भरल्यास विद्यार्थ्यांना आॅनलाईक क्लासमधून रिमुव्ह करणे, परीक्षेस बसू न देणे असे प्रकार घडले आहेत. या शाळेच्या संचालक मंडळात पोलिस अधिकारी आहेत. तर शाळेचे अध्यक्ष पोलिस आयुक्त आहेत. शाळा प्रशासन कायदा मोडून विद्यार्थी व पालकांचा मानसिक छळ करत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल. यामुळे शाळा प्रशासनाने याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन शाळा प्रशासनाला मनसेच्या वतीने देण्यात आले. यावेळी पोलिसांचा मोठा फौजफाटा शाळेसमोर तैनात करण्यात आला होता. मनसे पदाधिका-यांनी निवेदन दिल्यानंतर त्यांना पोलिस आयुक्त कार्यालयात देखील बोलविण्यात आले होते. सहायक पोलिस आयुक्त अशोक बनकर यांनी मनसे पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करुन याबाबतची माहिती पोलिस आयुक्त डॉ. निखील गुप्ता यांना कळविण्यात येईल असेही सांगितले. यावेळी आशिष सुरडकर, गजन गौडा पाटील, विशाल विराळे पाटील, सागर राजपूत, आशुतोष राजकडे, राहुल कुबेर, योगेश शहाणे, अजीत कुबेर, चंदू नवपुते, दीपक पवार, संतोष कुटे आणि नीरज बरेजा यांची उपस्थिती होती.