खासदार छत्रपती संभाजीराजे भाेसले यांच्या उपोषणाला मराठा क्रांती माेर्चाचा पाठिंबा

राज्यातील मराठा समन्वयकांनीही सहभागी हाेण्याचा निर्णय

औरंगाबाद : खासदार छत्रपती संभाजीराजे भाेसले २६ फेब्रुवारीपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर बेमुदत उपाेषणास बसणार आहेत. एकूण दहा प्रमुख मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात येणाऱ्या आंदाेलनाला पाठिंबा देऊन त्यामध्ये राज्यातील मराठा समन्वयकांनीही सहभागी हाेण्याचा निर्णय मंगळवारी येथे झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. औरंगाबादेतही आंदाेलन करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. बैठकीनंतर मराठा क्रांती माेर्चाने प्रसृत केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, समाजाचे शैक्षणिक व सामाजिक नुकसान टाळण्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांच्या संदर्भाने अंमलबजावणी हाेत नाही. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी २६ फेब्रुवारीपासून बेमुदत उपाेषणास बसण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या आंदाेलनानंतरही मागण्यांची दखल न घेतल्यास येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी राज्यात तीव्र आंदाेलन करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. सर्वाेच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यापूर्वी शासकीय सेवेत निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, सारथी विकासाचा आराखडा अद्यापही तयार नसून आगामी अर्थसंकल्पात निधीविषयीची स्पष्टता करावी. सारथीचे काेल्हापूर येथे केंद्र, नाशिक येथे वसतिगृह इमारत आकारास येऊ शकली नाही त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला देम्यात येणाऱ्या निधीबाबतचाही निर्णय झाला नाही. जिल्हानिहाय वसतिगृहाचा निर्णयही ठाणे वगळता अन्यत्र अंमलात आणलेला नाही. काेपर्डी खटल्यातील आराेपींनी फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलासंदर्भाने अर्ज दाखल करण्याचेही आश्वासन पूर्ण केलेले नाही. आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या आंदाेलकांच्या वारसांना नाेकरी देण्याच्या आश्वासनाची पूर्तताही झालेली नाही, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी मुंबईतील आंदाेलनात सहभागी हाेण्याचा निर्णय येथील बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचे विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर करावे. आईच्या जातीचे प्रमाणपत्र इतर राज्यात मुलांना वापरता येते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रानेही निर्णय घ्यावा. मराठवाड्यातील आरक्षणाचा मुद्दा काहीसा वेगळा आहे. मराठवाडा पूर्वी निजाम राजवटीत हाेता. उशिराने सहभागी झाला. घटनात्मक दर्जानुसार घेतलेल्या निर्णयाची केवळ अंमलबजावणी करायची आहे. या मुद्याचाही आंदाेलनाच्या मागण्यांमध्ये समावेश करावा, असाही निर्णय बैठकीत घेतल्याचे राजेंद्र दाते पाटील यांनी सांगितले.