संतोष बारगळ । मराठवाडा साथी न्यूज
औरंगाबाद । शहरातील पोलिसांच्या तपासाची गती मंदावली आहे. याचे मुख्य कारण ‘इन्व्हेस्टिगेशन फंडाला’ लागेली कात्री आहे. कारण या फंडाच्या कपातीचा फटका थेट तपासी अधिकाऱ्यांच्या खिशाला बसतो आहे. वास्तविक तपासासाठी पोलिसांना फिरण्यासाठीच असणारा ‘इन्व्हेस्टिगेशन फंड’ गेल्या एक वर्षापासून पोलिस आयुक्तालयात आलाच नाही.
काॅम्प्युटरायझेशनमुळे गुन्हा घडल्यानंतर त्याची नोंद वेबसाईटवर होते. त्यामुळे त्यासाठी जो ठराविक ९० दिवसांचा कालावधी असतो. त्याच कालावधीत त्या गुन्ह्याचा तपास करून त्याचे चार्जशीट कोर्टात दाखल करावे लागते. दर महिन्यात प्रत्येक पोलिसाला त्याच्या गुन्ह्यांचा आढावा द्यावा लागतो. त्यासाठी वरिष्ठांचा कायम पोलिसांना तगादा लावलेला असतो. पण आता थेट ‘फंडातच’ पैसे नसल्याने तपासाची गती मंदावली आहे.
एका पोलिस स्टेशनचे उदाहरण
वाळूज एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात रोजचे आठ ते दहा गुन्हे नोंदविले जातात. त्यामध्ये बहुतांश गुन्हे हे कॉग्नीजेबल (दखलपात्र) असतात. त्याचा तपास व्हावा, अशी आपेक्षा असते. पण त्यासाठी निधीच नसल्याने आरोपीपर्यंत पोहचण्यासाठी त्या तपासी अंमलदाराच्या खिश्याला चाट पडते आहे. त्यामुळे सध्याच्या पोलिस आयुक्तालयातील तपासाची गती मंदावली आहे.
स्वरूप- आरोपींच्या संख्येवर ठरतो खर्च
एकतर तपासी अंमलदार पैसे असतील, तर स्वत:च्या खिश्याला चाट मारत. तपास करतात, गुन्ह्याचे स्वरूप आणि आरोपींची संख्या जर अधिक असेल तर तपासी अंमलदारालाही तो खर्च परवडत नाही. आरोपी पार्टी घेऊन जाण्याची वेळच आली, तर खर्च मोठा होतो. त्यामुळे आरोपी संख्या मर्यादीत असणाऱ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यावर तरी सध्या जोर आहे.
अमितेशकुमारांनंतर नाही मिळत फंड
पोलिस आयुक्तपदी अमितेशकुमार कार्यरत असतांना हा फंड पोलिसांना मिळत होता. पण त्यानंतर हा फंड कुणाला मिळाल्याचे ऐकिवात नाही. हा खर्च थोडाथोडका नसल्याने तो न करण्यावरच पोलिसांचा जोर आहे. हा खर्च आवाक्यात नसल्याने मोठ्या गुन्ह्यांचा तपास आपल्याकडे येऊ नये, म्हणून पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी प्रयत्नशील असतात.
शेवटी फिर्यादीलाच घालतात ‘गळ’
खर्च आणि आरोपीला अटक करण्यासाठी तपासी अंमलदार हा शेवटी फिर्यादीलाच गळ घालतो. त्यातून गेल्या काही दिवसात पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत एसीबी (लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे) ‘ट्रॅप’ झाल्याचे अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत. कारण फिर्यादी आणि तपासी अंमलदार यांच्यातील होणारे वाद कमी होतील.
सीपी बदलताच नियमात बदल कसा
पोलिस आयुक्त बदल्यानंतर नियम कसा काय बदलतो? असा सर्व तपासी अंमलदारांचा प्रश्न आहे. कारण राजेंद्रसिंह, अमितेशकुमार असतांना कोणत्याही मागणीशिवाय हा फंड दिला जात होता. पण त्यानंतर असे काय झाले की त्यातून हा फंडचा नियम बदलला गेला. त्याचा परिणाम पोलिसांच्या कामावर होतो आहे.
तपासाच्या खर्चाचा हिशोब का होत नाही?
पोलिसांच्या या इन्व्हेेंस्टिगेशन फंडाचा हिशोब केला पाहिजे. त्याशिवाय त्यानंतर फंड दिला जाऊ नये, अशीही काही तपासी अंमलदारांचे म्हणणे आहे. पण त्याचा हिशोबही घेत नाही आणि खर्चाला पैसेही देत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे या तपासी अंमलदारांना ‘आई जेवायला देईना, बाप भीक मागू देईना’ या म्हणी सारखी अवस्था झाली आहे.
