मराठवाडा साथी
मुंबई : खासगी दवाखाने आणि खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांना करोना रुग्णांवरील उपचारांसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार वा स्थानिक प्रशासनाने बोलावले असेल आणि सेवा बजावताना त्यांचा करोनाचा संसर्ग होऊन मृत्यू झाला असेल, अशाच डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांना केंद्र सरकारच्या ५० लाख रुपयांच्या विमा योजनेचा लाभ मिळेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात स्पष्ट घेतली.करोना काळात सरकारने सेवा देण्यासाठी पाचारण न केलेल्या परंतु उपचार करताना करोनाचा संसर्ग होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या खासगी डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांसाठीही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून काहीतरी करण्याची गरज असल्याचे मत न्यायालयाने मांडले.टाळेबंदीच्या काळात अशाप्रकारे सेवा देणाऱ्या किती खासगी डॉक्टरांचा करोनाने मृत्यू झाला, त्यापैकी किती डॉक्टरांच्या कुटुंबीयांनी विम्यासाठी दावे केले याची माहिती विमा कंपनीकडून गोळा करून सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्या. रियाज छागला यांनी केंद्र सरकारला दिले.न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेत करोना संकटकाळात सेवा देणाऱ्या आणि करोनाचा संसर्ग होऊन मृत्युमुखी पडलेल्या खासगी डॉक्टरांच्या कुटंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळणार की नाही, अशी विचारणा केली होती. तसेच केंद्र सरकारला त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
शुक्रवारी सुनावणी झाली. खासगी डॉक्टरांना सरकारने करोना रुग्णांवरील उपचारासाठी पाचारण करण्यात आले नव्हते. करोना रुग्णांवर उपचार करताना करोनाचा संसर्ग होऊन त्यांचा मृत्यू झाला, त्या खासगी डॉक्टरांबाबत आम्हाला सहानुभूती आहे. मात्र योजनेतील निकषांचा विचार करता त्यांच्या कुटुंबीयांना या योजनेचा लाभ मिळू शकत नाही, असे अ‍ॅड्. संदेश पाटील यांनी केंद्र सरकारची भूमिका मांडताना स्पष्ट केले. अशा अनेक डॉक्टरांचा उपचार करताना करोनाचा संसर्ग होऊन मृत्यू झाल्याचेही सांगितलं आहे.