मराठवाडा साथी न्यूज
मुंबई :लव जिहादच्या घटना वाढत आहे या बदल उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा लागू केला आहे. उत्तर प्रदेशपाठोपाठ उत्तराखंडमध्येही हा कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, या कायद्यांना विरोध होताना दिसत आहे. हे कायदे घटनाबाह्य असल्याची सांगत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं असून, न्यायालयाने सुनावणीस हिरवा कंदिल दर्शवला आहे.उत्तर प्रदेशात हिंदू मुलींना लव जिहादच्या जाळ्यात ओढलं जात असून, या घटना मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचं भाजपा नेत्याकडून सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने लव्ह जिहादच्या घटनांना रोखण्यासाठी धर्मांतर विरोधी कायदा केला. उत्तराखंडमध्येही हा कायदा करण्यात आला आहे. दोन्ही राज्यांनी केलेले धर्मांतरविरोधी कायदे घटनाबाह्य असल्याचं सांगत या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. कायदे घटनेच्या चौकटीत आहेत की, नाही, मागणीवर सुनावणी करण्यास होकार दिला आहे. त्याचबरोबर कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना नोटीस बजावली आहे. वकील विशाल ठाकरे, अभय सिंह यादव आणि प्रन्वेश यांनी या याचिका दाखल केल्या आहेत. “हा कायदा भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत अधिकार कमी करतो. घटनेनं ठरवून दिलेली मूलभूत चौकट कायद्याकडून मोडली जात आहे,” असं कायदे संशोधकानं सांगितलं आहे.
