मराठवाडा साथी न्यूज
मुंबई : कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला आता ६० दिवस उलटून गेलेत. केंद्रातील मोदी सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात २६ नोव्हेंबरपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेत. या शेतकऱ्यांत विशेषत: पंजाब आणि हरीयाणातल्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. असं असलं तरी देशभरातील विविध शेतकरी संघटना आणि श्रमिक संघटनांनी शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिलेला आहे.सरकार आणि आंदोलकांमध्ये अनेक चर्चाही झाल्या परंतु, या चर्चेत काही तोडगा निघू शकलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाकडून या कायद्यांना स्थगिती देतानाच पाच सदस्यीय समितीची नेमणूक करण्यात आली. या समितीत कृषी कायद्यांच्या समर्थकांचा सहभाग असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या मोर्चाचं वादळ काल रात्री अखेर मुंबईत पोहोचलं आहे. या मोर्चामध्ये ट्रॅक्टर, जीप इत्यादी वाहनांसह हजारो शेतकरी सहभागी झाले आहेत. आज, २५ जानेवारीला हा मोर्चा राजभवनावर धडकणार आहे. केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या ६० दिवसांपासून दिल्लींच्या वेशींवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी महाराष्ट्रात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीनं हा मोर्चा काढण्यात आला आहे. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमधील शेतकरी मोठ्या संख्येने या महामोर्चात सहभागी झालेले आहेत.
शेतकऱ्यांचं ‘लाल वादळ’ आज राजभवनावर धडक देणार आहे. मात्र या मोर्चाला आम्ही परवानगी दिलेली नाही. दक्षिण मुंबईत मोर्चाला परवानगी देता येत नाही, असा माननीय न्यायालयाचा आदेश आहे, असं मुंबईचे सहपोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
विश्वास नांगरे पाटील यांनी आझाद मैदानावर जाऊन आंदोलक शेतकऱ्यांची भेट घेतली. भेटीनंतर त्यांनी ‘टीव्ही 9 मराठी’शी संवाद साधला. “मोर्चाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी दिलेली नाही. मात्र राजभवनला जावं अशी त्यांची इच्छा आहे पण कोर्टाच्या आदेशानं दक्षिण मुंबईत मोर्च्याला परवानगी देता येत नाही, आम्ही त्यांना सर्व कायदेशीर बाबी सांगितल्या आहेत”, असं नांगरे पाटील म्हणाले.
