मराठवाडा साथी न्यूज
मुंबई : कंगनाच्या ऑफीसच्या अनधिकृत भागाची पालिकेकडून तोडफोड करण्यात आली होती. ही सुडाची कारवाई असल्याचे कंगनाने न्यायालयात म्हटलं होतं. त्यावर न्यायालयाने पालिकेची नोटीस रद्द केली आहे. कंगनाने केलेले ट्वीट वादग्रस्त असले तरी तिचं कार्यालय आधीपासून होतं असं उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.दरम्यान,कंगनाला परिसरात कोणतंही नवं बांधकाम करायचं असल्यास पालिकेची परवानगी घ्यावी लागेल असंही न्यायालयाने म्हटले आहे.
